UP: फतेहपुर विवाद में 75 पन्नों की रिपोर्ट... रोकने में ही नहीं, बवाल को भांपने में भी नाकाम रहा पुलिस-प्रशासन

जांच रिपोर्ट में सिर्फ बवाल के दोषियों की पहचान नहीं की गई है, बल्कि धार्मिक स्थल की ऐतिहासिक स्थिति पर भी राय दी गई है। टीम ने प्रशासनिक अभिलेखों, कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों और स्थानीय साक्ष्यों को आधार बनाते हुए यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि वहां वास्तव में मंदिर था या मकबरा। साथ ही वर्तमान सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी रिपोर्ट में है, वे कुछ इस प्रकार हैं।

चेतावनी के बाद भी नहीं तैनात की गई पुलिस
धार्मिक स्थल पर बवाल 11 अगस्त को हुआ, जबकि संघर्ष समिति ने सात अगस्त को ही डीएम को ज्ञापन देकर चेताया था कि वे वहां 11 तारीख को सफाई और नवीनीकरण के लिए पहुंचेंगे। इसके बावजूद प्रशासन ने मौके पर पर्याप्त फोर्स नहीं तैनात की। मंडल स्तर पर चेतावनी की सूचना न भेजना भी बड़ी चूक मानी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि समिति के चेतावनी के बाद ही दोनों पक्षों से वार्ता कर कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए था।

नेताओं के भरोसे में गच्चा खा गए अफसर
कुछ सत्ताधारी दल के प्रभावशाली नेताओं ने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि संघर्ष समिति सिर्फ पूजा कर लौट जाएगी। इसी भरोसे पर फोर्स की हल्की तैनाती की गई। लेकिन जैसे ही माहौल उग्र हुआ, भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़कर धार्मिक स्थल की ओर कूच कर दिया। जिम्मेदार तमाशबीन बनकर देखते रहे, क्योंकि इस पर काबू पाने की कोई तैयारी नहीं थी। परिणाम यह रहा कि बवाल की गूंज विधानसभा तक पहुंची।