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Kanpur: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पर हो जवाबदेही, महापौर बोलीं- हर वार्ड में एक घंटे बैठकर सुनेंगी समस्याएं

Fri, 27 Dec 2024 12:29 PM IST
हिमांशु अवस्थी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Fri, 27 Dec 2024 12:29 PM IST
सार

Kanpur News: सदन की बैठक से नदारत अधिकारियों पर महापौर प्रमिला पांडेय ने नाराजगी जताई। कहा कि यह सदन की अवहेलना है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर आयुक्त से अगर किसी को वाकई समस्या है, तो कोई बात नहीं। अगर कोई बेवजह नहीं आया, तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी करें।

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There should be accountability for birth and death certificates mayor said she will sit in every ward for hour
कानपुर नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

शहर में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली, कोलकाता और न जाने कहां-कहां से फोन आते हैं। इससे जनता परेशान हैं। लोगों को प्रमाण पत्र आसानी से मिले, नियमों को पूरा करने के बाद उन्हें दौड़ना न पड़े, इसका ध्यान रखा जाए। पार्षदों की शिकायत है कि अधिकारी फोन नहीं उठाते, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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महापौर बोलीं- नए साल से हर वार्ड में एक घंटे बैठूंगी
महापौर ने कहा कि वह नए वर्ष से हर दिन एक वार्ड में एक घंटे बैठेंगी। कैंप में जलकल और स्वास्थ्य विभाग के साथ जोनल अधिकारी भी रहेंगे। यहां जनता अपनी समस्या बताएगी।

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पार्षदों ने लगाया था सिर्फ 20 लाख रुपये का बजट देने का आरोप
पार्षदों ने सदन की पहले दिन की बैठक में मंगलवार को आरोप लगाया था कि निगम ने 20 लाख रुपये के कार्यों के लिए बजट दिया था। कुछ वार्डों में पूरा बजट नहीं दिया गया, जबकि पार्षदों का कोटा 25 लाख रुपये निर्धारित है। महापौर ने मुख्य अभियंता सैय्यद फरीद अख्तर जैदी से हर वार्ड में कराए गए कार्यों की सूची मांगी थी।

मुख्य अभियंता ने आरोपों को गलत बताया
गुरुवार को महापौर ने मुख्य अभियंता से जब जानकारी मांगी तो वह पूरा रिकॉर्ड नहीं बता सके। नाराजगी जताते हुए महापौर ने कहा कि कांग्रेस पार्षद शिब्बू अंसारी का आरोप है कि उनके वार्ड में 15 लाख के भी कार्य नहीं हुए। कई और पार्षदों ने भी शिकायत की है। मुख्य अभियंता ने पार्षदों के लगाए आरोपों को गलत बताया। कहा कि 20 लाख रुपये के कार्य लगभग सभी वार्डों में हो गए हैं।

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प्रस्ताव मांगकर जल्द टेंडर डाले जाएंगे
सिर्फ पांच वार्डों में ही पांच-पांच लाख रुपये के काम रुके हैं। शेष बचे पांच लाख के प्रस्ताव मांगकर जल्द टेंडर डाले जाएंगे। साथ ही 20 लाख रुपये की नई फाइलें मांगी जा रही हैं। इस पर पार्षदों ने वार्ड का नाम बताने के लिए कहा। महापौर ने भी जब मुख्य अभियंता से नाम पूछे तो वह उन्हें लिस्ट थमाने लगे। इस पर महापौर बिफर गईं। बोलीं- यह सदन है, कोई मजाक नहीं। पिछली बार के 25 लाख का कोटा पूरा करें और 20 लाख रुपये के नए कार्य भी जल्द कराएं। शिकायत मिली तो कार्रवाई होगी। जनवरी में फिर सदन की बैठक होनी है।

अभियान चलाकर शहर के 700 पार्क किए जाएंगे व्यवस्थित
सदन की बैठक में पार्कों की दुर्दशा का मुद्दा उठाए जाने पर नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में कुल 700 पार्क चिह्नित किए गए हैं। इनमें कुछ व्यवस्थित हैं। बदहाल पार्कों के लिए महाअभियान चलाया जाएगा। एक माह में शहर के हर पार्क का जीर्णोद्धार होगा। माली की व्यवस्था के लिए पार्क के आसपास रहने वालों से बातचीत कर इंतजाम किए जाएंगे।

खोदने पर बनानी होगी सड़क
नगर आयुक्त ने कहा कि केस्को या दूसरी कंपनियां अगर केबल डालने के लिए रोड कटिंग करती हैं तो उन्हें सीवर चैंबर के आसपास की सड़क भी बनाकर देनी होगी। साथ ही अगर केबल डालने के दौरान जलकल या जल निगम की लाइन क्षतिग्रस्त हुई तो उसकी भी मरम्मत संबंधित कंपनी या ठेकेदार को करानी होगी। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

शहर से अवैध होर्डिंग हटेंगी
भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने कहा कि शहर में हजारों होर्डिंग लगी हैं। इसके लिए कोई नीति नहीं है। नीति बनाकर होर्डिंग लगने की इजाजत दी जाए तो इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी। इस पर महापौर ने कहा कि अवैध होर्डिंग हर हाल में हटेंगी। इसके लिए हर जोन में अभियान चलेगा।

नालों से अवैध कब्जे हटेंगे
नालों की सफाई पर महापौर ने कहा कि सबसे बड़ा मैनहोल हडर्ड के पास है। सीसामऊ नाले की तरह किसी भी नाले पर अवैध कब्जा नहीं रहेगा। फिर वह चाहे एक मंजिला या दो मंजिला मकान ही क्यों न हो, इसे ध्वस्त किया जाएगा। कब्जों की वजह से नालों की सफाई नहीं हो पाती और हादसे होते हैं।

अनुपस्थित अफसरों को नोटिस, एक दिन का वेतन कटेगा
सदन की बैठक से नदारत अधिकारियों पर महापौर प्रमिला पांडेय ने नाराजगी जताई। कहा कि यह सदन की अवहेलना है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने नगर आयुक्त से अगर किसी को वाकई समस्या है तो कोई बात नहीं। अगर कोई बेवजह नहीं आया तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी करें। साथ ही एक दिन की वेतन कटौती भी करें।

पार्षद पति के आने पर नोटिस जारी
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही महापौर ने बताया कि मंगलवार को पार्षद रेनू यादव के पति सदन में आ गए थे। इस पर कार्यवाही करते हुए पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भत्ता बढ़ोतरी व प्लाट का मुद्दा अटका
पार्षदों का भत्ता डेढ़ हजार से बढ़कर 5000 रुपये करने और प्लाट देने की मांग भी सदन में उठी। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम के नियमानुसार ऐसा संभव नहीं है। शासन के आदेश पर भत्ता बढ़ेगा। पार्षदों ने सदन से ही प्रस्ताव पारित कर भत्ता बढ़ोतरी की मांग की। महापौर ने कहा कि यह नहीं हो सकता। अगर चाहिए तो महाबलीपुरम में 200 वर्ग गज के प्लाट दे सकते हैं। अंत में दोनों ही मामले लटक गए।

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