फिर चर्चा में आया आईआईटी कानपुर का एससी-एसटी मामला, प्रशासन ने उठाया ये बड़ा कदम

प्रो. पोद्दार को हटाने के लिए छह माह पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कॉस्ट (एनसीएससी) ने आदेश भी दिया था। हालांकि बाद में इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था। प्रो. पोद्दार को 2015 में इंस्टीट्यूट ने एसी-एससी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड सेल के लिए लाइजन ऑफिसर नियुक्त किया था।

उनका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए था। बताया जाता है कि प्रो. पोद्दार का कार्यकाल बढ़ने वाला था लेकिन डॉ. सडरेला विवाद की वजह से उन्हें दोबारा इस पद की जिम्मेदारी नहीं दी गई।