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Kanpur News: बारिश के पानी को किया जाएगा संरक्षित, दो बड़े नाले बनेंगे
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कानपुर। मंडलायुक्त शिविर कार्यालय में गुरुवार को जलनिकासी परियोजनाओं को समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के उद्देश्य से एक अंतर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में मकड़ीखेड़ा में प्रस्तावित शहरी बाढ़ न्यूनीकरण और किदवई नगर बाईपास से पांडु नदी तक प्रस्तावित सीओडी नाला निर्माण परियोजना की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने बताया कि डीपीएस कल्याणपुर से अटल घाट तक 6.99 किलोमीटर लंबी आरसीसी नाले के निर्माण पर 207.27 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत बारिश के पानी को कलेक्शन वेल और पंपिंग सिस्टम से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। परियोजना को पांच वर्ष की रिटर्न पीरियड क्षमता के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 26.42 वर्ग किलोमीटर है। इससे नारामऊ, कल्याणपुर नॉर्थ, विनायकपुर, ख्योरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, गीतानगर और पुराना कानपुर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।
वहीं, किदवई नगर बाईपास से पांडु नदी तक 6.20 किलोमीटर लंबी आरसीसी नाले का निर्माण 199.49 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाना है। इससे बारिश के पानी को पांडु नदी में बहाया जाएगा। इसका जलग्रहण क्षेत्र 18.88 वर्ग किलोमीटर है। परियोजना से नगर निगम के 26 वार्डों की लगभग 1.34 लाख आबादी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। दोनों परियोजनाओं के लिए एनओसी मांगे गए हैं।
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अधिकारियों ने बताया कि डीपीएस कल्याणपुर से अटल घाट तक 6.99 किलोमीटर लंबी आरसीसी नाले के निर्माण पर 207.27 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के तहत बारिश के पानी को कलेक्शन वेल और पंपिंग सिस्टम से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाएगा। परियोजना को पांच वर्ष की रिटर्न पीरियड क्षमता के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 26.42 वर्ग किलोमीटर है। इससे नारामऊ, कल्याणपुर नॉर्थ, विनायकपुर, ख्योरा, नवाबगंज, विष्णुपुरी, गीतानगर और पुराना कानपुर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा।
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वहीं, किदवई नगर बाईपास से पांडु नदी तक 6.20 किलोमीटर लंबी आरसीसी नाले का निर्माण 199.49 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाना है। इससे बारिश के पानी को पांडु नदी में बहाया जाएगा। इसका जलग्रहण क्षेत्र 18.88 वर्ग किलोमीटर है। परियोजना से नगर निगम के 26 वार्डों की लगभग 1.34 लाख आबादी को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। दोनों परियोजनाओं के लिए एनओसी मांगे गए हैं।
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