{"_id":"6123f9458ebc3e05fe6ea8f2","slug":"proposal-sent-for-operation-of-registration-office-in-maitha-tehsil-akbarpur-news-knp6478389137","type":"story","status":"publish","title_hn":"मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन का भेजा प्रस्ताव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन का भेजा प्रस्ताव
विज्ञापन
शिवली (कानपुर देहात)। मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिलाधिकारी को भेजा गया है। अभी निबंधन कार्यालय न होने से 122 गांवों के लोगों को जमीन का बैनामा या वसीयत कराने के लिए रसूलाबाद या फिर अकबरपुर तहसील की दौड़ लगानी पड़ती है।
मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय का संचालन नहीं होने से बैनामा व वसीयत आदि में दिक्कत होती है। लगातार निबंधन कार्यालय संचालन की मांग उठती रही। अब नये भवन में आठ माह से तहसील संचालित है। लायर्स एसोसिएशन की ओर से भी अफसरों को कई बार निबंधन कार्यालय शुरू करने के लिए ज्ञापन दिए गए।
इस पर जिला प्रशासन ने मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन के लिए प्रस्ताव मांगा था। एडीएम वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने एसडीएम मैथा से उपलब्ध कमरे व अन्य संसाधनों का ब्योरा तलब किया था। अमर उजाला ने 13 अगस्त को इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
विज्ञापन
एसडीएम मैथा रामशिरोमणि ने बताया कि तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन के लिए एक हॉल व एक कमरे का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उपलब्ध स्थान में निबंधन कार्यालय संचालित हो सकता है। डीएम के अनुमोदन के बाद निबंधन कार्यालय शुरू होगा।
122 राजस्व गांवों के लोगों को मिलेगी राहत
शिवली। छह वर्षों से मैथा तहसील के 122 राजस्व गांवों के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए अकबरपुर व रसूलाबाद तहसीलों में जाना पड़ रहा है। मैथा में निबंधन कार्यालय खुल जाने से ग्रामीणों को दौड़ भाग से निजात मिलेगी। वहीं कीमती समय व वाहन से जाने का किराया आदि भी बचेगा।
शिवली के रामू दीक्षित, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हरिकिशोर अग्निहोत्री, बैरी के शिवम दीक्षित, पूर्व प्रधान रामजी मिश्रा, बाघपुर के सुमित अवस्थी, औनहा के पूर्व प्रधान सोनू तिवारी ने निबंधन कार्यालय संचालन का प्रस्ताव भेजे जाने पर खुशी जताई है। (संवाद)
विज्ञापन
मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय का संचालन नहीं होने से बैनामा व वसीयत आदि में दिक्कत होती है। लगातार निबंधन कार्यालय संचालन की मांग उठती रही। अब नये भवन में आठ माह से तहसील संचालित है। लायर्स एसोसिएशन की ओर से भी अफसरों को कई बार निबंधन कार्यालय शुरू करने के लिए ज्ञापन दिए गए।
विज्ञापन
इस पर जिला प्रशासन ने मैथा तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन के लिए प्रस्ताव मांगा था। एडीएम वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने एसडीएम मैथा से उपलब्ध कमरे व अन्य संसाधनों का ब्योरा तलब किया था। अमर उजाला ने 13 अगस्त को इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
विज्ञापन
एसडीएम मैथा रामशिरोमणि ने बताया कि तहसील में निबंधन कार्यालय संचालन के लिए एक हॉल व एक कमरे का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उपलब्ध स्थान में निबंधन कार्यालय संचालित हो सकता है। डीएम के अनुमोदन के बाद निबंधन कार्यालय शुरू होगा।
122 राजस्व गांवों के लोगों को मिलेगी राहत
शिवली। छह वर्षों से मैथा तहसील के 122 राजस्व गांवों के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए अकबरपुर व रसूलाबाद तहसीलों में जाना पड़ रहा है। मैथा में निबंधन कार्यालय खुल जाने से ग्रामीणों को दौड़ भाग से निजात मिलेगी। वहीं कीमती समय व वाहन से जाने का किराया आदि भी बचेगा।
शिवली के रामू दीक्षित, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हरिकिशोर अग्निहोत्री, बैरी के शिवम दीक्षित, पूर्व प्रधान रामजी मिश्रा, बाघपुर के सुमित अवस्थी, औनहा के पूर्व प्रधान सोनू तिवारी ने निबंधन कार्यालय संचालन का प्रस्ताव भेजे जाने पर खुशी जताई है। (संवाद)