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तालाब की भूमि खाली कराने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूूराो, कानपुर देहात।
Updated Thu, 21 Jan 2016 01:16 AM IST
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डेरापुर। तहसील के गांव शाही में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा कर फसल
बोने वाले अवैध कब्जाधारक को राजस्व टीम ने भूमि का चिन्हांकन कर तीन दिन
में भूमि खाली करने के निर्देश दिए। भूमि न खाली करने पर सरकारी खर्च पर
भूमि खाली कराकर भुगतान अवैध कब्जा धारक से लिया जाएगा।
तहसील के गांव शाही निवासी उदय सिंह ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि गांव के ही निवासी विशंभर सिंह पुत्र बिहारी ने सरकारी तालाब के गाटा संख्या 408 रकबा करीब चौदह विस्वा भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर अरहर व गेहूं की फसल की बुआई कर दी है। उक्त व्यक्ति द्वारा कब्जा करने से गांव के अन्य लोग भी तालाब की खाली पड़ी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर हैं।
एसडीएम ने शिकयत की जांच तहसीलदार डेरापुर रामदयाल को सौंपते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक सुभाष चंद्र ने टीम के साथ शाही गांव पहुंचकर शिकायत की जांच की तो शिकायत सही पाई।
इस पर राजस्व टीम ने ग्राम प्रधान पति सर्वेश कुमार और ग्रामवासियों की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कर कब्जा की गई भूमि पर खड़ी अरहर और गेहूं की फसल को अवैध कब्जाधारक से तीन दिन में खाली करने के निर्देश दिए साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते सरकारी तालाब की भूमि खाली न की गई तो वह सरकारी खर्च पर कब्जा बेदखल कर देंगे, जिसके खर्च का भुगतान कब्जाधारक को देना होगा।
तहसील के गांव शाही निवासी उदय सिंह ने एसडीएम को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया था कि गांव के ही निवासी विशंभर सिंह पुत्र बिहारी ने सरकारी तालाब के गाटा संख्या 408 रकबा करीब चौदह विस्वा भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर अरहर व गेहूं की फसल की बुआई कर दी है। उक्त व्यक्ति द्वारा कब्जा करने से गांव के अन्य लोग भी तालाब की खाली पड़ी भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर हैं।
एसडीएम ने शिकयत की जांच तहसीलदार डेरापुर रामदयाल को सौंपते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते तहसीलदार के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक सुभाष चंद्र ने टीम के साथ शाही गांव पहुंचकर शिकायत की जांच की तो शिकायत सही पाई।
इस पर राजस्व टीम ने ग्राम प्रधान पति सर्वेश कुमार और ग्रामवासियों की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश कर कब्जा की गई भूमि पर खड़ी अरहर और गेहूं की फसल को अवैध कब्जाधारक से तीन दिन में खाली करने के निर्देश दिए साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि समय रहते सरकारी तालाब की भूमि खाली न की गई तो वह सरकारी खर्च पर कब्जा बेदखल कर देंगे, जिसके खर्च का भुगतान कब्जाधारक को देना होगा।