कानून व्यवस्था बिगड़ने पर फैसले लेने को आजाद होगी पुलिस, लाठीचार्ज से लेकर गोली चलाने का होगा अधिकार

छह महीने बाद सिर्फ 11 पर लग सका गैंगेस्टर
कमिश्नरी सिस्टम लागू न होने से किस तरह की दिक्कतें आती हैं, उसका एक ताजा उदाहरण है। सीएए के विरोध में पिछले साल दिसंबर में हिंसा हुई थी। मामले में शासन के निर्देश हैं कि दंगाइयों पर गैंगेस्टर से लेकर एनएसए तक की कार्रवाई करें। छह महीने बाद सिर्फ 11 दंगाइयों पर ही गैंगस्टर लग सका है। कार्रवाई में देरी होने पर पुलिस की लापरवाही भी है। वहीं प्रशासनिक अफसरों पर निर्भरता भी बड़ा कारण है। अगर कमिश्नरी प्रणाली लागू होती तो पुलिस के पास इन दंगाइयों पर गैंगेस्टर और एनएसए लगाने का भी अधिकार होता। साफ है तो अभी तक अधिक से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई हो चुकी होती।

पुलिस कमिश्नर ही होगा जिम्मेदार
वर्तमान में कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में जवाबदेही डीएम और एसएसपी की साझे के तौर पर होती है। जब कमिश्नरेट लागू हो जाएगा तो पूरी जवाबदेही पुलिस कमिश्नर की हो जाएगी, क्योंकि कानून-व्यवस्था संबंधी लगभग सभी अधिकारी उसी के पास होंगे।

इसलिए पीछे रह गया कानपुर
छह महीने पहले शासन ने लखनऊ और नोएडा में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की। सरकार का कहना था कि छह महीने इन शहरों में नई व्यवस्था ट्रायल के रूप में शुरू की गई है। समीक्षा में सकारात्मक परिणाम आते हैं तो दूसरे चरण में कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद में इसे लागू किया जाएगा। अगर ट्रायल के तौर पर लागू न किया जाता तो सूबे के पांच से छह शहरों में एक साथ कमिश्नरेट लागू होता। चूंकि इस व्यवस्था में इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ सुविधाएं भी बढ़ानी होती हैं, इसलिए पहले चरण में दो शहरों को ही चिह्नित किया गया।