नया सफर: आयुध कर्मचारियों को सरकारी खजाने से मिलेगा आखिरी वेतन, एक अक्तूबर से नई कंपनियों का संचालन संभव

देश में 220 साल पहले अस्तित्व में आईं आयुध निर्माणियों के अधिकारी-कर्मचारी सरकारी कोष से वेतन पाते रहे हैं। शहर में पांच आयुध निर्माणियां हैं, जिनमें सात हजार से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। सरकार ने 14 अगस्त से शहर समेत देशभर की 41 निर्माणियों का विलय कर सात कंपनियां बना दी हैं।

इनमें से तीन कंपनियों के मुख्यालय शहर में बनाए गए हैं, जिसमें 13 आयुध निर्माणियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अभी तक कर्मचारियों को अगले महीने की 10 तारीख तक वेतन मिल जाता है, जबकि गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को महीने के आखिरी दिन भुगतान होता रहा है।

30 सितंबर तक आयुध निर्माणी बोर्ड का अस्तित्व बना रह सकता है। एक अक्तूबर से नई कंपनियों के अंतर्गत कामकाज शुरू करने की तैयारी है। इसके पीछे तर्क यह है कि बोर्ड के चेयरमैन 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यह बोर्ड के अंतिम चेयरमैन होंगे। सरकार ने अभी तक किसी भी चेयरमैन के नाम की घोषणा नहीं की है। वेतन के संबंध में 16 सितंबर को आदेश जारी किया गया है।