क्रोमियम कचरा निस्तारण के पहले लेनी होगी एनओसी, असर जांचेगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

खानचंद्रपुर में मटियामऊ मोड़ पर सड़क किनारे 63 हजार मीट्रिक टन क्रोमियम कचरा खुले में डंप है। इससे भूजल दूषित हो गया है। एनजीटी के निर्देश पर पाइप लाइन के जरिए खानचंद्रपुर के 360 घरों में जलापूर्ति की जा रही है।
एनजीटी की सख्ती पर राज्य सरकार ने क्रोमियम कचरा निस्तारण के लिए यूपीसीडा को कार्यदायी संस्था नामित किया है। अब आईआईटी कानपुर के परामर्श पर यूपीसीडा आगे की प्रक्रिया करेगा। फिलहाल 30 बीघा जमीन की जरूरत है।
अकबरपुर तहसील प्रशासन ने मंगलवार को खानचंद्रपुर व किशरवल गांव में भूमि देखी है। हालांकि अभी भूमि चिह्नित नहीं हो सकी है। भूमि चिह्नित होने के ठीक बाद पर्यावरणीय क्लीयरेंस लेनी होगी। इसके लिए यूपीसीडा किसी कंसल्टेंट एजेंसी से रिपोर्ट लेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से एनओसी मिलेेगी। इसके बाद विशेषज्ञ कचरा निस्तारण कंपनी का चयन किया जाएगा।
पूर्व में कुंभी स्थित कचरा निस्तारण करने वाली दो कंपनियों ने क्रोमियम कचरा निस्तारण के लिए निविदा डाली थी। हालांकि रेट अधिक होने पर निविदा रद्द कर दी गई थी। अब क्रोमियम कचरा डंप स्थल के करीब ही भूमि उपलब्ध होने पर लागत में कमी आएगी। बता दें कि राज्य सरकार करीब 24 करोड़ रुपये की अग्रिम धनराशि जारी कर चुकी है। क्रोमियम कचरा निस्तारण में करीब 110 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।
यूपीसीडा को कंसल्टेंट एजेंसी के जरिए क्रोमियम निस्तारण स्थल पर असर आदि की विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। इसी आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी मिलेगी। बिना पर्यावरणीय एनओसी के क्रोमियम कचरा निस्तारण शुरू नहीं होगा। - जेपी मौर्य, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी