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नगर निगम सदन की बैठक: पास हुए 11 प्रस्ताव, सफाई कर्मचारी 15 दिन में होंगे भर्ती, खराब लाइटों की जगह नई लगेंगी

Tue, 03 Jun 2025 11:56 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Tue, 03 Jun 2025 11:56 PM IST
सार

नगर निगम सदन की बैठक में सभी 11 प्रस्ताव पास हो गए। नामांतरण मामले को न्यायालय के निर्णय पर छोड़ा गया।

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Municipal Corporation House Meeting: 11 proposals passed, sanitation workers will be recruited in 15 days
नगर निगम सदन की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नगर निगम सभी वार्डों में सेवानिवृत्त, मृत या स्थानांतरित सफाई कर्मियों के स्थान पर 15 दिन में संविदा सफाई कर्मचारियों को तैनात करेगा। दीपावली में लगी जो स्ट्रीट लाइटें खराब हो गई हैं, उनकी जगह कंपनियों से बदलवाकर नई लाइटें लगवाई जाएंगी। 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने वाले भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह फैसले मंगलवार को नगर निगम सदन की बैठक में मंजूर हुए।
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दोपहर ढाई बजे सदन की बैठक शुरू होते ही अध्यक्षता कर रहीं महापौर प्रमिला पांडेय और पार्षदों ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों, वरिष्ठ पार्षद महेंद्र पांडेय पप्पू और पार्षद आदर्श गुप्ता की मां के निधन पर श्रद्धांजलि दी। तीन बजे प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होते ही भाजपा पार्षद अभिषेक गुप्ता ने एजेंडे में बजट का प्रस्ताव शामिल न होने पर विरोध जताया। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने यह कहकर उन्हें शांत कराया कि सदन की अगली बैठक में बजट का प्रस्ताव रखा जाएगा। कांग्रेस पार्षद दल के नेता सुहेल अहमद ने निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर की जांच कमेटी में उन्हें शामिल करने का पत्र चार माह बाद मिलने पर सवाल उठाया। इस पर अपर नगर आयुक्त प्रथम आवेश खान ने सफाई दी कि अपर नगर आयुक्त अमित कुमार भारतीय का तबादला होने के कारण विलंब हुआ था।
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सदन की कार्यवाही के दौरान कई पार्षदों ने वार्डों में सफाई कर्मियों की कमी, हाथ कूड़ा गाड़ियां टूटी होने से सफाई कार्य प्रभावित होने का हवाला दिया। कुछ पार्षदों ने हर वार्ड में पांच-पांच सफाई कर्मचारी बढ़ाने की मांग की। पार्षदों ने वार्डों से सेवानिवृत्त, मृत, स्थानांतरित या प्रोन्नत हुए कर्मचारियों के स्थान पर दूसरे कर्मचारी न भेजने की बात कही। इस मुद्दे पर हंगामा बढ़ता देख नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित सिंह ने सदन को बताया कि छह महीने पहले सभी वार्डों के ऐसे कर्मचारियों की रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें पता चला था कि एक साल में इन वजहों से 167 सफाई कर्मचारी कम हुए थे। उनके स्थान पर संविदा पर इतने ही कर्मचारी रखे गए थे। इस पर पार्षदों ने कहा कि सदन में पहले भी सफाई कर्मियों की कमी का मामला उठ चुका है, पर समस्या जस की तस है। इस बार समय बताएं कि कब तक सफाई कर्मचारी तैनात होंगे। नगर आयुक्त ने 15 दिन में सर्वे कराकर तैनाती का भरोसा दिया।
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Municipal Corporation House Meeting: 11 proposals passed, sanitation workers will be recruited in 15 days
नगर निगम सदन की बैठक - फोटो : अमर उजाला
पार्षद नीलम बाथम, पवन पांडेय ने प्रत्येक वार्ड में पोल सहित 30-30 लाइटें लगवाने के प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि उन्हें दीपावली में 50-50 स्ट्रीट लाइटें मिली थीं। इनमें से लगभग आधी लाइटें खराब हो गई हैं। इन्हें बनने के लिए भैरोघाट स्थित मार्ग प्रकाश विभाग के कार्यालय भेजा जाता है, पर वहां से आने में महीनों लग जाते हैं। कुछ पार्षदों ने रास्ते में ही लाइटें गायब होने का भी आरोप लगाया। मार्ग प्रकाश विभाग के मुख्य अभियंता आरके पाल ने बताया कि जो लाइटें खराब हैं, उन्हें ठीक करा रहे हैं। जो लाइटें लगी हैं, उनकी गारंटी दो साल की है। गारंटी अवधि में आधी लाइटें खराब होने पर सिक्योरिटी जब्त जाएगी। नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता को निर्देश दिए कि जो लाइटें खराब हो गई हैं, उनकी मरम्मत नहीं, बल्कि कंपनी से नई लगवानी हैं। अन्य खराब स्ट्रीट लाइटें 72 घंटे में ठीक कराकर लगा दी जाएं। टोल फ्री नंबर पर शिकायतें आई हों तो उनका निस्तारण भी कराएं।

 

Municipal Corporation House Meeting: 11 proposals passed, sanitation workers will be recruited in 15 days
नगर निगम सदन की बैठक - फोटो : अमर उजाला
नामांतरण शुल्क के प्रस्ताव पर सशर्त लगी मुहर
बैठक में एक फीसदी नामांतरण शुल्क के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने सदन को बताया कि यह मामला न्यायालय में लंबित है। फैसला आने तक निर्णय लेना विधि संगत नहीं है।

31 जुलाई तक गृहकर जमा करने पर 10 फीसदी छूट
सदन में 31 जुलाई तक गृहकर जमा करने वाले सभी भवन स्वामियों को 10 प्रतिशत छूट देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

सदन में एजेंडे के सभी 11 प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं। इनमें से नामांतरण शुल्क के मामले में शासन को अवगत कराया जाएगा कि यहां यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए फिलहाल इस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। न्यायालय जो फैसला लेगा, उससे शासन को अवगत कराया जाएगा। - प्रमिला पांडेय, महापौर

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