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Kanpur News: ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए उद्योगों से चार हजार करोड़ के एमओयू

Fri, 16 Jan 2026 12:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 16 Jan 2026 12:52 AM IST
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MoUs worth Rs 4,000 crore signed with industries for ground breaking
कानपुर देहात। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5 फरवरी माह में होनी है। इसके लिए जिले स्तर पर छह हजार करोड़ का लक्ष्य मिला था। अब तक उद्यम विभाग ने चार हजार करोड़ के निवेशकों से एमओयू कर लिया है।
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इधर उद्यम बढ़े और उद्यमियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसलिए सरकार ने उद्यमी मित्र को एकल बिंदु सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी है।
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इसका उद्देश्य निवेश प्रस्तावों को सुगम बनाना और विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी को कम करना है। उद्यमी मित्र को जिलों से संबंधित निवेश की परियोजनाएं आवंटित की गई हैं।
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जिससे वे स्थानीय स्तर पर निवेश को गति दे सकें। उद्यमी मित्र नवनीत द्विवेदी ने बताया कि जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। अधिक से अधिक उद्यम संचालित हो इसके लिए उद्यमियों व निवेशकों से संपर्क कर एमओयू कराए जा रहे हैं।
बताया कि अब तक चार हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं। किसी भी उद्यमी व निवेशक को उद्यम संचालित करने में परेशानी न हो। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी किया गया है। इसके तहत उन्हें जिम्मेदारी मिली ही की आ रही परेशानियों को दूर कराया जाए। बताया कि यदि किसी विभाग द्वारा निवेश संबंधी प्रस्तावों को लेकर एनओसी जारी करने में अनावश्यक देरी की जाती है तो उद्यमी मित्र सीधे संबंधित विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और संबंधित विभागों के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह व्यवस्था निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।
निवेश प्रस्तावों की समीक्षा भी की जाएगी। परियोजनाएं समय पर आगे बढ़ें और किसी भी बाधा का तुरंत समाधान किया जाए। इस प्रक्रिया से न केवल निवेश का माहौल सुधरेगा, बल्कि उद्यमियों को भी आवश्यक समर्थन मिलेगा, जिससे प्रदेश में आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। यह पहल राज्य में व्यवसायों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।

उन्होंने बताया कि शासन स्तर पर जीबीसी-5 फरवरी माह में होनी है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। जो उद्योग धरातल पर उतर चुके हैं, उनके सब्सिडी के लिए निरीक्षण किया जा रहा है। जिससे उन्हें समय से अन्य लाभ पहुंचाए जा सके।
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