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जीएसटी के छापे और एसआईबी जांचों की रिपोर्ट में कई बिंदु जानबूझ कर छिपाए गए, सामने आया अफसरों का खेल
Fri, 28 Jun 2019 11:19 AM IST
शिखा पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: शिखा पांडेय
Updated Fri, 28 Jun 2019 11:19 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
स्टेट जीएसटी के अफसर विभिन्न जांचों और छापों की समीक्षा रिपोर्ट में तथ्यों का गोलमाल कर रहे हैं। मुख्यालय ने आशंका जताई है कि आधी अधूरी रिपोर्ट के जरिये जांच के बिंदु जानबूझ कर छिपाए जा रहे हैं। जीएसटी मॉनिटरिंग सेल की जांच में यह बात सामने आई है। मुख्यालय ने इसके लिए जोन के उच्चाधिकारियों को जिम्मेदार माना है।
स्टेट जीएसटी मुख्यालय ने प्रदेश के विभिन्न जोन से भेजी जाने वाली जांच रिपोर्टों की समीक्षा की है। उनमें कानपुर के जोन-1 और जोन-2 की कुछ फर्मों की रिपोर्ट में गड़बड़ियां मिलीं हैं। स्टेट जीएसटी कमिश्नर अमृता सोनी ने खुद अपनी टिप्पणियों के साथ अफसरों को भविष्य के लिए चेतावनी दी है।
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स्टेट जीएसटी मुख्यालय ने प्रदेश के विभिन्न जोन से भेजी जाने वाली जांच रिपोर्टों की समीक्षा की है। उनमें कानपुर के जोन-1 और जोन-2 की कुछ फर्मों की रिपोर्ट में गड़बड़ियां मिलीं हैं। स्टेट जीएसटी कमिश्नर अमृता सोनी ने खुद अपनी टिप्पणियों के साथ अफसरों को भविष्य के लिए चेतावनी दी है।
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जीएसटी मॉनिटरिंग सेल की ओर से चिह्नित कुछ प्रकरणों में प्राइमरी रिपोर्ट में लिखी टैक्स चोरी की राशि व फाइनल रिपोर्ट में काफी अंतर है। जांच के बाद टैक्स चोरी का आकलन ठोस तथ्यों के आधार पर नहीं किया गया। प्राथमिक और अंतिम रिपोर्ट में भारी अंतर आपत्तिजनक है।
दिसंबर 2019 के इन प्रकरणों की जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन अधिकारी को भी नहीं भेजी गई, जबकि तीन माह के अंदर इसे भेज दिया जाना चाहिए। इसी तरह टैक्स चोरी के तरीके और जब्त किए गए माल तक का जिक्र नहीं है। मुख्यालय ने संकेत दिए हैं कि अगली रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई तय है।
दिसंबर 2019 के इन प्रकरणों की जांच रिपोर्ट न्याय निर्णयन अधिकारी को भी नहीं भेजी गई, जबकि तीन माह के अंदर इसे भेज दिया जाना चाहिए। इसी तरह टैक्स चोरी के तरीके और जब्त किए गए माल तक का जिक्र नहीं है। मुख्यालय ने संकेत दिए हैं कि अगली रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई तय है।
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इन मामलों में पकड़ी खामी
मैसर्स ध्रुविका केमिकल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर फरवरी 2019 में छापा पड़ा था। 90 दिन पूरे होने के बाद भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इतने दिन तक यह नहीं बताया गया कि टैक्स चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा था। इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए गए? इसी तरह अमेजिंग सिक्योरिटी सर्विसेज के मामले में शीर्षक के अनुरूप सूचनाएं नहीं दी गईं।
90 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। शिवम ग्रामोद्योग प्रकरण में जब्त माल का विवरण छिपा लिया गया। फर्म से माल प्राप्त करने वाले व्यापारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी नहीं है। सात्विक पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स चोरी का तरीका स्पष्ट नहीं किया गया। भेजे गए विवरण आपस में मेल नहीं खा रहे।
मैसर्स ध्रुविका केमिकल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड फर्म पर फरवरी 2019 में छापा पड़ा था। 90 दिन पूरे होने के बाद भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इतने दिन तक यह नहीं बताया गया कि टैक्स चोरी के लिए कौन जिम्मेदार है। इसे कैसे अंजाम दिया जा रहा था। इसकी रोकथाम के क्या उपाय किए गए? इसी तरह अमेजिंग सिक्योरिटी सर्विसेज के मामले में शीर्षक के अनुरूप सूचनाएं नहीं दी गईं।
90 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। शिवम ग्रामोद्योग प्रकरण में जब्त माल का विवरण छिपा लिया गया। फर्म से माल प्राप्त करने वाले व्यापारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी नहीं है। सात्विक पॉलीकेम प्राइवेट लिमिटेड में टैक्स चोरी का तरीका स्पष्ट नहीं किया गया। भेजे गए विवरण आपस में मेल नहीं खा रहे।
