Kanpur: 19 हजार ग्राम पंचायतों में वर्क आईडी की होगी जांच, ID बंद नहीं बंद करने से गड़बड़ी की आशंका
Kanpur News: डीपीआरओ ने बताया कि मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों पर ग्राम पंचायतों के डोंगलों की जांच कराई जाएगी। आईडी बंद न करने के लिए संबंधित जिम्मेदारों से जवाब तलब किया जाएगा।
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Add as a preferredकानपुर में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराने के लिए ग्राम स्वराज पोर्टल पर वर्क आईडी जनरेट करके भुगतान तो कर लिया गया लेकिन आईडी बंद नहीं की गई। केंद्र सरकार ने भुगतान की जांच की तो गड़बड़ी की आशंका को लेकर कानपुर समेत 74 जिलों की 19360 ग्राम पंचायतों में 31030 परियोजनाओं की जांच के आदेश दिए हैं। विभागीय सूत्र के अनुसार परियोजनाओं पर भुगतान के बाद कार्य न होने की आशंका जताई जा रही है। निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह ने पिछले सप्ताह प्रदेश के सभी डीपीआरओ से परियोजनाओं की जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।
गांवों में विकास कार्य कराने के लिए पंचायतीराज विभाग केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त आयोग से प्रत्येक वर्ष करीब 40 हजार करोड़ रुपये बजट उपलब्ध कराता है। जिले की 590 ग्राम पंचायतों में इस धनराशि का भुगतान कार्यालय के ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर पंचायत गेट-वे से करने के निर्देश हैं। भुगतान के लिए ग्राम प्रधान व सचिव को पंचायती राज विभाग ने लॉगइन आईडी के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर डोंगल दिए हैं। ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों का जो भी भुगतान होता है, उसको ग्राम पंचायत सचिवालय से करने के निर्देश हैं।
सवालों का जवाब ढूंढ़ने के लिए सत्यापन के आदेश
ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए कार्ययोजना में शामिल परियोजना की वर्क आईडी ऑनलाइन जनरेट होती है। निर्धारित धनराशि का भुगतान व कार्य पूर्ण होने के बाद वर्क आईडी बंद करने के निर्देश हैं। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2023-24 के बीच ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर वर्क आईडी की समीक्षा की। इसमें पाया कि निर्धारित धनराशि का भुगतान करने के बाद वर्क आईडी बंद नहीं की गई। इसको लेकर मंत्रालय ने पंचायती राज निदेशक से वर्क आईडी बंद क्यों नहीं की गई, कार्य पूरा हुआ या नहीं जैसे सवालों का जवाब ढूंढ़ने के लिए सत्यापन के आदेश दिए हैं।
मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देशों पर ग्राम पंचायतों के डोंगलों की जांच कराई जाएगी। आईडी बंद न करने के लिए संबंधित जिम्मेदारों से जवाब तलब किया जाएगा। -मनोज कुमार, डीपीआरओ
