कानपुर: वार्ड-91 में विकास कार्यों पर उठे सवाल, तीन साल में एक फर्म को मिले 70 लाख के टेंडर, ये भी फर्जीवाड़ा
Kanpur News: कानपुर नगर निगम के वार्ड-91 में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए लगभग 70 लाख रुपये के विकास कार्य सिर्फ एक ही फर्म को दिए जाने का मामला सामने आया है। संतुष्टि फाउंडेशन के संरक्षक और पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्र ने नगर आयुक्त से शिकायत कर आरोप लगाया है कि यह फर्म वार्ड के पार्षद विनोद गुप्ता के घर से ही संचालित होती है और 10 महीने पहले आरटीआई मांगने पर भी जवाब नहीं दिया गया।
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Add as a preferredकानपुर में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर नगर निगम इन दिनों सुर्खियों में हैं। नगर निगम की निविदाओं में भ्रष्टाचार को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच वार्ड-91 हरिहरनाथ शास्त्रीनगर में तीन साल में हुए विकास कार्यों के संबंध में सोमवार को नगर आयुक्त से शिकायत की गई। कहा गया कि वार्ड-91 में तीन साल में हुए विकास कार्य सिर्फ एक ही फर्म को दिए गए।
इस संबंध में 10 माह पहले नगर निगम से जनसूचना अधिकार (आरटीआई) के तहत जानकारी मांगी गई तो उसका जवाब भी नहीं मिला। संतुष्टि फाउंडेशन के संरक्षक और पूर्व पार्षद राघवेंद्र मिश्र के अनुसार, नगर निगम में ई-टेंडर की व्यवस्था है। इसके बावजूद वार्ड-91 में तीन साल में हुए लगभग 70 लाख रुपये के विकास कार्य एक ही फर्म को दिए गए। वह फर्म भी वार्ड-91 के पार्षद विनोद गुप्ता के घर में ही चल रही है।
जनता को होने वाली असुविधा की कर रहे हैं अनदेखी
इस तरह से वार्ड-91 का पार्षद ही ठेकेदार है और ठेकेदार ही पार्षद है। राघवेंद्र ने कहा कि नगर आयुक्त पूरे मामले की जांच करा कर दोषियों पर कार्रवाई करें। इस संबंध में पार्षद विनोद गुप्ता ने कहा कि फर्म उनके भांजे की है और काफी पुरानी है। फर्म को जो भी काम मिले हैं वह नगर निगम के नियमानुसार ही मिले हैं। वार्ड में एक जगह हो रहे विकास कार्य को राघवेंद्र मिश्र खुद रोक रखे हैं और जनता को होने वाली असुविधा की अनदेखी कर रहे हैं।
तिकोना पार्क के सुंदरीकरण के नाम पर हुआ फर्जीवाड़ा
शास्त्रीनगर स्थित तिकोना पार्क के सुंदरीकरण के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर सुमित कुमार गुप्ता ने नगर आयुक्त, मुख्यमंत्री और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शास्त्रीनगर निवासी सुमित के अनुसार पार्क में पहले से लगे सामान को नया दिखा कर फर्जी भुगतान किया गया। पार्क के बीच में फव्वारा जैसी सामग्रियां लगाई ही नहीं गईं और उनका भुगतान करा लिया गया। बिल के समर्थन में फर्जी फोटो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। सुमित ने मांग की है कि एक समिति बनाकर पार्क का भौतिक सत्यापन करा कर साक्ष्य के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
