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कानपुर: यूजीसी को पूरी तरीके से लागू करने की मांग, अधिवक्ताओं का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन, ज्ञापन भी सौंपा
Wed, 23 Sep 2026 04:13 PM IST
Himanshu Awasthi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Himanshu Awasthi
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:13 PM IST
सार
Kanpur News: कानपुर में एससीएसटी-ओबीसी अल्पसंख्यक अधिवक्ता संघर्ष समिति ने एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी प्रतिनिधि/एसीएम को सौंपा।
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कलेक्ट्रेट में वकीलों का प्रदर्शन
- फोटो : amar ujala
विस्तार
Add as a preferredकानपुर में एससी, एसटी, ओबीसी एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक आरक्षण एवं अधिकारों की सुरक्षा के संबंध में एससीएसटी-ओबीसी अल्पसख्यक अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की प्रतिनिधि के रूप में एसीएम को सौंपा गया। समिति के सदस्य कचहरी स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वार के बाहर इकट्ठा हुए और हाथों में तिरंगा लेकर जुलूस निकाला।
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जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। आरक्षण, यूजीसी को पूरी तरह से लागू करने, कोलेजियम सिस्टम हटाने तथा संवैधानिक एवं सरकारी संस्थाओं के परिसरों में होने वाले धार्मिक आयोजनों को बन्द कराने के लिए संवैधानिक कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में नरेंद्र यादव, सुरेंद्र कुशवाहा, सुभाष दोहरे, करीम अहमद सिद्दीकी, अरविंद प्रताप, कमल कुमार आदि रहे।
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