दो सालों में करदाता को जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, GST एक्सपर्ट्स ने यहां दिए सुझाव

जीएसटी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शुरुआती दो सालों में करदाता को जांच के दायरे बाहर रखा जाना चाहिए। मामूली गलतियों पर जुर्माने की व्यवस्था न हो जितनी जल्दी हो डीजल-पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाये जिससे इनकी कीमतों में कमी हो सके, जीएसटी नई पीढ़ी की कर व्यवस्था है। यह सुझाव जीएसटी विशेषज्ञ सीए धर्मेन्द्र श्रीवास्तव ने कानपुर के नवाबगंज स्थित वीएसएसडी कॉलेज के वाणिज्य संकाय में आयोजित गुड्स एंड सर्विस टैक्स कार्यशाला के दौरान दिए। इस मौके पर सीए नवीन भार्गव ने कहा कि जीएसटी के रिटर्न फाइल करने के लिए तकनीकी रूप से व्यापारियों को सक्षम होना पड़ेगा। इसकी ट्रेनिंग डिग्री कॉलेज के छात्राओं को भी दी जाएगी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉ. मनोज अवस्थी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम है। पहले हम किसी वस्तु व सेवा पर विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर देते थे अब केवल एक टैक्स जो जीएसटी है केवल वही देना है। जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विषय की भूमिका पर विभागाध्यक्ष डॉ. डीसी गुप्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए।