Kanpur News: आठ हजार प्रतिरक्षा कर्मियों को जल्द मिल सकता 19 सालों का एरियर

दरअसल छठवें वेतन आयोग के बाद से प्रतिरक्षा कर्मियों को ओवर टाइम निर्धारण में ट्रैवलिंग, हाउस रेंट और स्माल फैमिली अलाउंस को काट कर भुगतान किया जा रहा था। इसके खिलाफ 2009 में मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने 2011 में कर्मचारियों के पक्ष में आदेश देकर तुरंत भुगतान का आदेश दिया था। तब से तमिलनाडु स्थित सभी निर्माणियों में इसका लाभ दिया गया। इस बीच 2012 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद अन्य आयुध निर्माणी कर्मचारी संगठनों ने 2021 में कैट में याचिका दायर की थी। कैट ने 2023 में भुगतान का आदेश जारी किया।

हालांकि यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कर्मचारियों के पक्ष में नहीं होने की स्थिति में एरियर भुगतान वापस होगा। इसके लिए कर्मियों से शपथ पत्र लिया जाए। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महासचिव साधू सिंह ने बताया कि कैट के आदेश के क्रम में ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड (टीसीएल), आयुध पैराशूट निर्माणी और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मियों को भुगतान हो चुका है। एडवांस वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड से जुड़े कर्मचारियों के लिए बजट मांगा गया है। कैट ने ओवर टाइम गणना में अन्य भत्ते को समायोजित कर भुगतान करने के निर्देश दिए थे। इससे एक जनवरी 2006 से अब तक 19 वर्षों का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। जो कि प्रति कर्मचारी अनुमानित डेढ़ से दो लाख है।