दिवाली में मेट्रो प्रोजेक्ट खिसकेगा

मेट्रो प्रोजेक्ट को साकार होने में केंद्र और प्रदेश सरकार की संयुक्त भूमिका होती है। प्रोजेक्ट में दोनों ही सरकारें फंड देती हैं। इसके अलावा विभागों की एनओसी भी दोनों ही सरकारें जारी करती हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने से राजनीतिक फायदे का गणित केंद्र और प्रदेश की सरकारें लगा रही हैं। दोनों ही सरकारों की प्राथमिकता में विकास शामिल है। प्रदेश में गाजियाबाद में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जारी है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर, बनारस, मेरठ की डीपीआर बनवा ली है। अब इलाहाबाद की डीपीआर बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार के इस कदम से अब मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को उम्मीद बंध गई है कि विकास के नाम पर केंद्र सरकार भी मंत्रालय में अटकी डीपीआर को जल्द मंजूरी दे सकती है। हालांकि इस प्रक्रिया में करीब दो माह का समय लग सकता है।