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Kanpur News: शून्य और एक अंक ने फीकी की बेहतर योजनाओं की चमक, मिला 65वां स्थान
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कानपुर। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्तूबर 2026 की रैंकिंग में कानपुर नगर 75 जिलों में 65वें स्थान पर रहा। सामूहिक विवाह में एक, सेतु निर्माण में दो और छात्रवृत्ति योजनाओं में बेहद कम अंक मिलने से बेहतर प्रदर्शन करने वाली योजनाओं की चमक भी फीकी पड़ गई। विकास और राजस्व कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में जिले को 10 में 8.30 अंक मिले, जबकि दोनों की अलग-अलग रैंकिंग में 60वां स्थान रहा। कई योजनाओं में 10 में 10 अंक मिलने के बावजूद रैंकिंग नहीं सुधरी।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 8360 विद्यार्थियों ने आवेदन अंतिम रूप से जमा किए। इनमें से 5576 आवेदन शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लंबित रह गए और केवल 2250 आवेदन अग्रसारित हो सके। योजना की उपलब्धि 19.93 प्रतिशत रही। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को एक, सेतु निर्माण योजना को दो अंक और डी ग्रेड मिला। अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति को दो, सामान्य वर्ग पूर्वदशम को चार, पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम को पांच और अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति को छह अंक मिले। सीएमआईएस में दर्ज 891 परियोजनाओं में 327 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 541 पर काम चल रहा है। 23 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे हैं। इनमें तीन एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। परियोजनाओं की मूल अथवा पुनरीक्षित लागत 46,605.29 करोड़ रुपये है। इसके सापेक्ष 43,221.86 करोड़ रुपये अवमुक्त और 41,904.89 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके बावजूद जिले को छह अंक और बी ग्रेड मिला।
सौर ऊर्जा, बिजली और पेंशन योजनाओं में पूरे अंक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में लक्ष्य के सापेक्ष सभी 535 संयंत्र और बीकेएस ग्राम उन्नति योजना में 772 संयंत्र स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 3762 के मासिक लक्ष्य के मुकाबले 4464 रूफटॉप सोलर लगाए गए। इसमें 118.66 प्रतिशत उपलब्धि के साथ कानपुर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। इन योजनाओं में जिले को 10 में 10 अंक मिले। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर शिकायतों के निस्तारण, बिजली आपूर्ति, बिल सुधार, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, 102-108 एंबुलेंस, जल जीवन मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, महिला व वृद्धावस्था पेंशन और नई सड़कों के निर्माण में भी पूरे अंक मिले।
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अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में 8360 विद्यार्थियों ने आवेदन अंतिम रूप से जमा किए। इनमें से 5576 आवेदन शिक्षण संस्थानों के स्तर पर लंबित रह गए और केवल 2250 आवेदन अग्रसारित हो सके। योजना की उपलब्धि 19.93 प्रतिशत रही। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को एक, सेतु निर्माण योजना को दो अंक और डी ग्रेड मिला। अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति को दो, सामान्य वर्ग पूर्वदशम को चार, पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम को पांच और अल्पसंख्यक पूर्वदशम छात्रवृत्ति को छह अंक मिले। सीएमआईएस में दर्ज 891 परियोजनाओं में 327 पूरी हो चुकी हैं, जबकि 541 पर काम चल रहा है। 23 परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे हैं। इनमें तीन एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। परियोजनाओं की मूल अथवा पुनरीक्षित लागत 46,605.29 करोड़ रुपये है। इसके सापेक्ष 43,221.86 करोड़ रुपये अवमुक्त और 41,904.89 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसके बावजूद जिले को छह अंक और बी ग्रेड मिला।
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सौर ऊर्जा, बिजली और पेंशन योजनाओं में पूरे अंक
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में लक्ष्य के सापेक्ष सभी 535 संयंत्र और बीकेएस ग्राम उन्नति योजना में 772 संयंत्र स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 3762 के मासिक लक्ष्य के मुकाबले 4464 रूफटॉप सोलर लगाए गए। इसमें 118.66 प्रतिशत उपलब्धि के साथ कानपुर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। इन योजनाओं में जिले को 10 में 10 अंक मिले। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर शिकायतों के निस्तारण, बिजली आपूर्ति, बिल सुधार, पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, 102-108 एंबुलेंस, जल जीवन मिशन, ऑपरेशन कायाकल्प, महिला व वृद्धावस्था पेंशन और नई सड़कों के निर्माण में भी पूरे अंक मिले।
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