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आवास विकास में सस्ते फ्लैट
अमर उजाला ब्यूरो कानपुर
Updated Thu, 04 Aug 2016 01:42 AM IST
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फ्लैट्स
- फोटो : demo pic
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कानपुर। केडीए की तर्ज पर अब आवास विकास परिषद की योजनाओं में भी पार्किंग की सुविधा सहित सस्ते फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अब 150 वर्गमीटर से लेकर 300 वर्गमीटर तक स्टिल्ट पार्किंग समेत चार मंजिला और 300 से लेकर 2000 वर्गमीटर वाले भूखंड पर पांच मंजिला इमारतें बनाईं जा सकेंगी। बिल्डरों को विकास शुल्क के रूप में सर्किल रेट का 10 फीसदी भुगतान भी नहीं करना होगा। क्रय योग्य एफएआर की कीमतें कम होने से फ्लैटों के दामों में कमी आएगी। बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में परिषद ने संशोधित बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों को अंगीकार कर लिया। बिल्डर प्रोजेक्ट के भावी खरीदारों को दिल्ली, नोएडा की तर्ज पर सुविधाएं मिलेंगी। अवैध निर्माण के कारण सील हुईं इमारतों को भी राहत मिलेगी। बढ़े एफएआर से बिल्डर सामुदायिक सुविधाओं के लिए ज्यादा जगह का इस्तेमाल कर सकेंगे। इमारतों में 100 फीसदी बेसमेंट बनाया जा सकेगा। पुराने बने घर में अतिरिक्त फ्लोर या अन्य किसी प्रकार का निर्माण करने लेने वाले शहरवासियों को भी दोगुने एफएआर की सुविधा मिलेगी। ऐसे शहरवासी नक्शे का आवेदन कर, कंपाउंडिंग शुल्क जमाकर निर्माणों को वैध कर सकेंगे। 10 एकड़ से अधिक वाले प्रोजेक्ट में तालाब बनेगा।
जल्द देंगे आवासीय भूखंडों का कब्जा
कानपुर। ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी के आवासीय भूखंडों के आवंटियों को जल्द कब्जा मिलने की उम्मीद बंधी है। उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के नवनियुक्त एमडी अमित कुमार घोष ने बुधवार को उन्नाव स्थित ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को योजना के किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा बांटने के निर्देश दिए, ताकि आवंटियों को दिसंबर के बजाय अक्तूबर-नवंबर तक ही कब्जा दे दिया जाए। पांच अगस्त को यूपीएसआईडीसी चेयरमैन आलोक रंजन भी योजना का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण से पूर्व एमडी ने सुबह लखनपुर स्थित ऑफिस में सभी आरएम के साथ बैठक की। दोपहर बाद वह योजना के निरीक्षण के लिए पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सड़क, बिजली, सीवर और पानी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां बन रही पानी की टंकी के काम को तेज करने के निर्देश दिए। फव्वारों के निर्माण कार्य भी देखा।
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जल्द देंगे आवासीय भूखंडों का कब्जा
कानपुर। ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी के आवासीय भूखंडों के आवंटियों को जल्द कब्जा मिलने की उम्मीद बंधी है। उप्र राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) के नवनियुक्त एमडी अमित कुमार घोष ने बुधवार को उन्नाव स्थित ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को योजना के किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा बांटने के निर्देश दिए, ताकि आवंटियों को दिसंबर के बजाय अक्तूबर-नवंबर तक ही कब्जा दे दिया जाए। पांच अगस्त को यूपीएसआईडीसी चेयरमैन आलोक रंजन भी योजना का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण से पूर्व एमडी ने सुबह लखनपुर स्थित ऑफिस में सभी आरएम के साथ बैठक की। दोपहर बाद वह योजना के निरीक्षण के लिए पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सड़क, बिजली, सीवर और पानी के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। यहां बन रही पानी की टंकी के काम को तेज करने के निर्देश दिए। फव्वारों के निर्माण कार्य भी देखा।
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