एक्सक्लूसिव: विदेशों से कमाई कर छिपाई संपत्ति, कानपुर रीजन में फंसे 600 से अधिक लोग, 60 को थमाए गए नोटिस
Kanpur News: अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों से कमाई करने के बावजूद विदेशी आय व परिसंपत्तियों का ब्योरा छिपाने वाले कानपुर रीजन के 600 से अधिक करदाता आयकर विभाग की जांच के घेरे में आ गए हैं। अकेले कानपुर में ऐसे 60 मामले सामने आए हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कई पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया गया है।
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Add as a preferredअमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, दुबई आदि देशों से कमाई के बाद विदेशी आय और विदेशी परिसंपत्तियों का ब्योरा छिपाने में कानपुर रीजन के 600 से ज्यादा करदाता आयकर विभाग की जांच में फंस गए हैं। इन्हें नोटिस और रिमाइंडर जारी किए गए हैं। कानपुर में इस तरह के 60 मामले हैं। सबसे ज्यादा नोएडा और फिर गाजियाबाद के हैं। दरअसल, विदेश में नौकरी करने वाले, प्रापर्टी लेने वाले, इक्विटी, विदेशी शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले आदि की निगरानी आयकर विभाग की फॉरेन एसेट्स इंटेलीजेंस यूनिट (एफएआईयू) करती है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विदेशी कमाई छिपाने वाले लोग जांच में फंसे हैं। इन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार, नोटिस पाने वाले कुछ करदाताओं ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किया है और अपनी देश में अर्जित आय पर टैक्स भी चुकाया है। इसके बावजूद जांच में सामने आया कि कई करदाताओं ने आईटीआर के विदेशी परिसंपत्तियों एवं आय (शेडयूल एफए) से जुड़े कॉलम में आवश्यक जानकारी नहीं दी।
कुछ लोगों पर 10 लाख के जुर्माना की कार्रवाई भी
आयकर नियमों के तहत ऐसी विदेशी आय, बैंक खाते, निवेश, शेयर और अन्य विदेशी परिसंपत्तियों का पूरा विवरण आईटीआर में देना अनिवार्य है। नोटिस पाने वालों में सबसे ज्यादा नोएडा, फिर गाजियाबाद, कानपुर और इसके बाद आगरा के करदाता हैं। इनमें प्रोफेशनल, कारोबारी, सरकारी अफसर हैं। कुछ लोगों पर 10 लाख के जुर्माना की कार्रवाई भी की गई है।
विदेश के बैंकों से लेनदेन पर सख्त हैं नियम
कानपुर। सूत्रों के मुताबिक यूनिट के अफसर ब्लैक मनी एक्ट 2015 के तहत निगरानी करते हैं। 16 साल तक के पुराने मामलों की फाइल अफसर खोल सकते हैं। शिकायत के आधार पर, छापे के दौरान मिले इनपुट, मुखबिर की सूचना पर, देसी, विदेशी जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर अफसर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। इन्हें जानकारी विदेश के बैंकों के जरिये मिलती है। ऐसे मामलों में विदेश में रकम भेजने का श्रोत, उद्देश्य को सबूत के साथ विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, विदेश में निवेश करने वाले भारतीय को आईटीआर में विदेशी संपत्ति का खुलासा अनिवार्य किया गया है।
