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Kanpur News: जाम की समस्या पर 18 संगठन एकजुट, पालिका गेट पर धरना

Wed, 21 Jan 2026 12:35 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 12:35 AM IST
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18 organizations unite over traffic congestion problem, stage protest at municipal gate.
छिबरामऊ। शहर की सड़कों पर लगातार लगने वाले जाम से परेशान युवाओं का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों से जुड़े 18 संगठनों ने नागरिक विकास मंच के बैनर तले नगर पालिका गेट पर सांकेतिक धरना दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो एक फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।
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मुख्य मार्गों के साथ-साथ संपर्क सड़कों पर भी हर समय जाम रहता है। इस कारण आम लोगों को परेशानी होती है बल्कि उनका बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है। जाम की समस्या से निपटने के लिए पहले भी कई बार आवाज उठाई गई है पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। आवास विकास कल्याण परिषद, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, भाकियू भानू गुट, भाकियू किसान गुट, लोधी महासभा आदि प्रमुख संगठनों ने धरना दिया।
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धरने के बाद, युवाओं ने अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर जाम समेत अन्य समस्याओं पर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी ग्रुप के संचालक गौरव त्रिपाठी, अजय चतुर्वेदी, डॉ. रजनीश दुबे, किसान नेता आरपी ठाकुर, अमन यादव, राजा शुक्ला, आनंद तिवारी, एके वर्मा, सचिन राज गुप्ता, शैलेंद्र दुबे, अकबर खां आदि मौजूद रहे। वार्ता के दौरान अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि समस्या के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई-रिक्शाओं के संचालन को लेकर धरना देने वाले संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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युवाओं द्वारा रखी गई प्रमुख मांगें
युवाओं ने ज्ञापन में ई-रिक्शाओं का विधिवत पंजीकरण और उनके लिए निर्धारित रूट तय करने की मांग की। साथ ही, उनके आगे-पीछे रूट बोर्ड लगाने का भी सुझाव दिया। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014) के तहत पटरी दुकानदारों के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन और अधिनियम की धारा तीन व पांच के तहत उन्हें शीघ्र वेंडिंग सर्टिफिकेट (सीओवी) जारी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, स्कूल वाहनों, एंबुलेंस, निजी चार पहिया वाहनों और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए नगर सीमा व मुख्य बाजार क्षेत्रों में स्पष्ट प्रवेश नीति तथा चालान राशि निर्धारित करने की भी मांग की गई।
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