लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चलाएं आंदोलन

संगोष्ठी के मुख्य अतिथि उप्र इलेक्शन वाच (एडीआर) के प्रदेश समन्वयक अनिल शर्मा ने कहा कि बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने देश के पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में खड़े होने वाले दागी प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास के बारे में मतदाताओं को न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन छपवाकर जानकारी देने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन, प्रत्याशियों और राजनैतिक दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मतदाताओं को दागी प्रत्याशियों के बारे में सही जानकारी नहीं हो पाई है।
संगोष्ठी में सांसद और विधायकों के बढ़े हुए भत्तों पर चर्चा की गई। युवाओं ने कहा कि संसद में प्रस्ताव पारित करते जनप्रतिनिधि अपने भत्ते और पेशन बढ़ाते चले जा रहे हैं। नौकरीपेशा युवाओं को रिटायर होने के बाद मिलने वाली पेंशन का प्राविधान खत्म कर दिया है। कहाकि यह कैसी विडंबना है कि चुनाव जीतकर सांसद और विधायक पद की शपथ लेने के बाद राजनेता जीवनभर पेंशन का हकदार बन जाता है। 35 वर्ष की नौकरी करने के बाद भी पेंशन के हक से वंचित किए गए हैं। संगोष्ठी की अध्यक्षता कालेज की प्राचार्य डा.भावना शर्मा और संचालन अरविंद कुमार ने किया। इस मौके पर एडीआर के शंकर शुक्ला भी मौजूद रहे।