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Kannauj News: क्रय-विक्रय केंद्र पर गेहूं खरीद नहीं हुई
Wed, 19 Mar 2025 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
संवाद न्यूज एजेंसी, कन्नौज
Updated Wed, 19 Mar 2025 11:58 PM IST
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गुरसहायगंज। नगर के फर्रुखाबाद रोड पर मोहल्ला रामगंज में स्थित क्रय-विक्रय केंद्र पर अब तक गेहूं खरीद नहीं हो सकी है, जबकि सरकार ने 17 मार्च से गेहूं खरीद के निर्देश दिए। केंद्र सचिव रामनरेश दुबे ने बताया कि उनके क्षेत्र के किसान परंपरागत रूप से अगैती आलू की फसल लेने के बाद गेहूं की बुआई करते हैं। यही कारण है कि क्षेत्र में गेहूं की फसल देर से तैयार होती है।
केंद्र सचिव ने बताया कि इस बार भी गेहूं खरीद का केंद्र एक अप्रैल से सुचारू ढंग से शुरू हो सकेगा। सरकार ने गेहूं का सरकारी मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंतल है। अभी तक क्षेत्र में किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अनुमान है कि एक से 15 अप्रैल के मध्य ही किसान फसल बेचने के लिए केंद्र पर आना शुरू करेंगे। उधर, किसानों का कहना है कि मौसम की स्थिति और आलू की खुदाई में देरी के कारण गेहूं की फसल भी कुछ विलंब से तैयार हो रही है। केंद्र सचिव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को केंद्र पर लाकर सरकारी दर पर बिक्री करें। सचिव के मुताबिक समिति द्वारा केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं तराजू, चलना, वारदाना आदि व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन भी लगातार खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रखे हुए है, जिससे कि किसानों को उनके श्रम का सही मूल्य मिल सके।
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केंद्र सचिव ने बताया कि इस बार भी गेहूं खरीद का केंद्र एक अप्रैल से सुचारू ढंग से शुरू हो सकेगा। सरकार ने गेहूं का सरकारी मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंतल है। अभी तक क्षेत्र में किसानों ने गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अनुमान है कि एक से 15 अप्रैल के मध्य ही किसान फसल बेचने के लिए केंद्र पर आना शुरू करेंगे। उधर, किसानों का कहना है कि मौसम की स्थिति और आलू की खुदाई में देरी के कारण गेहूं की फसल भी कुछ विलंब से तैयार हो रही है। केंद्र सचिव ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी उपज को केंद्र पर लाकर सरकारी दर पर बिक्री करें। सचिव के मुताबिक समिति द्वारा केंद्र पर आवश्यक व्यवस्थाएं तराजू, चलना, वारदाना आदि व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं ताकि किसानों को असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन भी लगातार खरीद प्रक्रिया पर निगरानी रखे हुए है, जिससे कि किसानों को उनके श्रम का सही मूल्य मिल सके।
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