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ट्रैक्टर-ट्रॉली का प्रयोग खेती में करें : डीएम

Wed, 20 Mar 2024 12:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Mar 2024 12:49 AM IST
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Use tractor-trolley in farming: DM
कन्नौज। ग्राम पंचायतों की बैठकों में एवं किसान सभाओं में इस बात की चर्चा अवश्य की जाए कि ट्रैक्टर-ट्राॅली पर सवारियां न ढोएं। इसके लिए सभी ग्राम प्रधानों को पत्राचार करें और ट्रैक्टर-ट्राॅली में सवारियों को ढोने पर रोक लगाने के लिए प्रेरित करें। यह बात डीएम शुभ्रांत शुक्ल ने कलक्ट्रेट के गांधी सभागार में मंगलवार को आयोजित सड़क सुरक्षा एवं जिला पोषण समिति की बैठक में कही।
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डीएम ने कहा कि ट्रैक्टर-ट्राॅली का उपयोग खेती के लिए किया जाए न कि सवारियां ढोने में। इससे अप्रिय घटनाएं होने की संभावनाएं बनी रहती है। मानीमऊ के पास रोक लगाने के बावजूद सड़क पर भारी वाहन खड़े हो रहे हैं। इसका सख्ती से अनुपालन कराया जाए। बिना हेलमेट के बाइक चलने वालों का अभियान चलाकर चालान किया जाए। ऐसा प्लान तैयार करें कि कन्नौज में आ गए हो तो यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना ही पड़ेगा।
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यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आग से जलने पर बचाव के लिए प्रशिक्षण कराया जाए। इसके साथ ही दुर्घटनाएं होने पर किस प्रकार पट्टी की जाए, इसके लिए विद्यालयों में बच्चों का प्रशिक्षण कराया जाए। हाईवे पर अवैध मादक पदार्थों की चेकिंग की जाए। बैठक में एडीएम आशीष कुमार सिंह, सीडीओ रामकृपाल चौधरी, सीएमओ डॉ. विनोद कुमार, जिला विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।
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वीएचएसएनडी में खराब प्रगति पर डीएम ने जताई नाराजगी
डीएम ने पोषण समिति की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पोषण ट्रैकर पर मात्र 69 लाभार्थियों का ही आधार वैरीफाई होना है, जिसकी प्रगति अच्छी व संतोषजनक है। प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हों। शहर और ग्रामीण, कन्नौज नगर तथा तालग्राम में बच्चों की उपस्थिति का प्रतिशत बहुत ही कम है, इसमें सुधार लाया जाए। इसी प्रकार वीएचएसएनडी (ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस) सेसन में कन्नौज ग्रामीण की प्रगति खराब पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शून्य से छह माह के बच्चों की फीडिंग शत-प्रतिशत करा ली जाए। बच्चों का वजन शत-प्रतिशत कराया जाए। पुष्टाहार प्लांट में पुष्टाहार की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरियों की सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई जाए। स्कूल न जाने वाली 701 किशोरियों को चिह्नित किया गया है।
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