स्टोर में मिलीं एक्सपायर दवाएं, वार्ड में मिले मक्खी-मच्छर

मंगलवार सुबह मुख्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यपालक अधिकारी और जिले के नोडल अधिकारी अनिल गर्ग और जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने सीएचसी का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने स्टोर में दवाआें का स्टाक रजिस्टर मांगा। कर्मचारी इसे नहीं दिखा सके। बच्चों को दिया जाने वाला आयरन सल्फेट सीरप एक्सपायर मिला। इससे नोडल अधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक डॉ. अवधेश कुमार और सीएमओ डॉ. कृष्ण स्वरूप से सवाल जवाब किया। मैटरनिटी विंग और सीएचसी परिसर में जगह-जगह गंदगी मिली। इस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। निरीक्षण के बाद नोडल अधिकारी जांच के लिए अस्पताल के कई रजिस्टर अपने साथ ले गए।
जल्द शुरू होगा पैरामेडिकल कालेज
पैरामेडिकल कालेज की जल्द शुरुआत कराने के लिए नोडल अधिकारी अनिल गर्ग ने छात्रावास और फैकल्टी आवासाें का निरीक्षण किया। प्रथम सत्र शुरू कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल कालेज को जल्द शुरू कराया जाएगा। राजकीय मेडिकल कालेज के पास सियापुर गांव जाने वाले मार्ग पर बन रहे पैरामेडिकल कालेज का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। निरीक्षण के दौरान नोडल अफसर ने निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर बीआर सिंह से परिसर में बने आवासों की संख्या के साथ-साथ छात्रावास में रुकने वाले छात्रों के बारे में जानकारी ली। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 2014 में 228 करोड़ की लागत से पैरामेडिकल कालेज का निर्माण शुरू हुआ था। इसे तीन साल में पूरा करना था। 190 करोड़ की धनराशि ही मिली। बाकी बजट न मिलने से काम नहीं हो सका है। अब बजट मिला है। निर्माण का समय बढ़ा दिया गया है। अब इसे मार्च 2020 तक पूरा करना है। उन्होंने कहा कि कालेज में जितना निर्माण हुआ है, उसमें प्रथम सत्र की पढ़ाई शुरू कराई जा सकती है। जल्द ही पैरामेडिकल कालेज शुरू कराया जाएगा। उन्होंने प्राचार्य डॉ. नवनीत कुमार से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कैंसर अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इस अस्पताल को संचालित करने के लिए चिकित्सकों और स्टॉफ की व्यवस्था जल्द करा ली जाए।
पुस्तकालय में नहीं मिले अखबार और पत्रिकाएं
कन्नौज। नोडल अधिकारी अनिल गर्ग ने डीआईओएस कार्यालय का भी निरीक्षण किया। राजकीय माध्यमिक योजना का पटल देख रहे बाबू से पूछताछ की। छात्रवृत्ति के बारे में बताया गया कि आवेदन भरे जा रहे हैं। राजकीय पुस्तकालय में कितने लोग आते हैं, इस बारे में डीआईओएस राजेंद्र बाबू ने बताया कि सदस्य बनाए गए हैं। कम लोग ही आते हैं। इसकी वजह अखबार व पत्रिकाओं सहित सहित अन्य सामग्री का न होना है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के खर्चों व अन्य खरीद के लिए शासन ने 31 मार्च को दोपहर दो बजे साढ़े पांच लाख रुपये का बजट भेजा था। इसे किसी दूसरे मद में न डालने के निर्देश दिए गए थे। इससे बजट को देर शाम वापस कर दिया गया। तब से लगातार डिमांड भेजी जा रही है। बजट नहीं मिला है। निरीक्षण के दौरान डीएम रवींद्र कुमार, एसडीएम शैलेष कुमार, डीडीओ एनबी सविता सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।