सिक्सलेन हाईवे में अधिग्रहण का मामला गरमाया

पालिकाध्यक्ष राजीव दुबे ने कहा कि मंडी समिति से फूटी मस्जिद तक अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले लोगों को कामर्शियल रेट से मुआवजा दिया जाए। अभी तक जिन लोगों को मुआवजा मिला, वह खेतिहर जमीन की दर से दिया गया है। कई लोगों के पास अभी तक नोटिस नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग शांतिपूर्ण आंदोलन चलाकर अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए संघर्ष करेंगे।
बैठक में पांच मांगों का प्रस्ताव तैयार किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में मंडी समिति से फूटी पुलिया तक किमी 311 से 315 तक सिक्सलेन की बजाय फोरलेन बनाने की मांग की गई। कहा गया कि इसे एलीवेटेड बनाया जाए। इस क्षेत्र के प्रभावित लोगों को कामर्शियल दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिहीनों को अन्य जगह जमीन उपलब्ध कराई जाए या छिबरामऊ में नए बाईपास का निर्माण कराया जाए। तय हुआ कि 30 दिसंबर से आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के पास क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। इससे पहले तहसील व जिला स्तरीय अधिकारियों तक मांग पहुंचाई जाएगी। अग्रिम रणनीति के लिए 28 दिसंबर को सुबह 11 बजे गेस्ट हाउस में बैठक बुलाई गई। बैठक में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सतीश चतुर्वेदी, राजेश दुबे एडवोकेट, श्याम तिवारी, नवीन दुबे, प्रवीन दुबे, नरेंद्र सिंह यादव, प्रधान नीरज यादव, कमलेश तिवारी, अजय दुबे उर्फ मुन्ना, बीनू शाक्य, राहुल दुबे, रतन सिंह, अभिषेक गुप्ता, राहुल शर्मा, मुस्तकीम सिद्दीकी, विपिन शर्मा, गणेश दुबे, हरीप्रकाश मिश्रा व दिलीप गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे।
आंदोलन की अगुवाई के लिए समिति का गठन
आंदोलन चलाने के लिए समिति का गठन किया गया। समिति में पश्चिमी बाईपास से श्याम तिवारी, पूर्वी बाईपास से आलोक दुबे को समिति का संयोजक बनाया गया। विवेक दीक्षित व राजेश दुबे को मीडिया प्रभारी व चेयरमैन राजीव दुबे, सतीश चतुर्वेदी, राजेश दुबे एडवोकेट, नवीन चंद्र दुबे, प्रवीन दुबे, नरेंद्र सिंह यादव, अजय दुबे उर्फ मुन्ना, मो. शमी, प्रधान नीरज यादव, कमलेश तिवारी, बीनू शाक्य व राहुल दुबे को आंदोलन की अगुवाई के लिए सर्वसम्मति से चुना गया।