Kannauj News: आज और कल न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे राजस्व अधिवक्ता

अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील परिसरों से बाहर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था लागू होने पर दस्तावेजों में त्रुटियां बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों को कानूनी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि नई व्यवस्था से बैनामा लेखक, स्टांप विक्रेता, फोटो कॉपी संचालक समेत हजारों लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा। दो दिन पहले हुई बैठक में निर्णय लिया गया था। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखा जाएगा।
अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने 30 जून तक प्रस्तावित व्यवस्था वापस नहीं ली तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। इसके लिए 30 जून को फिर बैठक बुलाकर अगली रणनीति तय की जाएगी।आंदोलन के समर्थन में दस्तावेज लेखक विलेख लेखन और प्रस्तुतीकरण का कार्य नहीं करेंगे, जबकि स्टाम्प विक्रेता भी दो दिनों तक स्टांप बिक्री बंद रखेंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि सरकार से व्यवस्था वापस लेने तक उनका विरोध जारी रहेगा।