छिबरामऊ(कन्नौज)। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने तहसील अध्यक्ष प्रशांत कुमार तिवारी के नेतृत्व में बीडीओ सीबी सिंह को ज्ञापन सौंपा। इसमें मनरेगा कर्मियों को सरकारी सेवक घोषित करने की मांग की गई।
मंगलवार को बीडीओ को सौंपे ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी सेवक घोषित किए जाने की मांग को लेकर 27 जुलाई से झारखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे मनरेगा कर्मियों को सरकार सेवा समाप्ति की धमकी दे रही है। यह अन्याय पूर्ण है। झारखंड के मनरेगा कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन एवं महासंघ के अपनी मांगों के समर्थन में मनरेगा कर्मचारी 26 और 27 अगस्त को प्रदर्शन में रहेंगे। ऐसे में इन दो दिन सामूहिक अवकाश प्रदान किया जाए। मनरेगा कर्मियों से केंद्र सरकार की सभी ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन में योगदान लिया जाए। सेवा पुस्तिका भी दी जाए। स्थायी पदों के समान स्वास्थ्य, बीमा, दुर्घटना, मुआवजा, ईपीएफ, अनुकंपा के आधार पर नौकरी, महंगाई और यात्रा भत्ता की सुविधाएं दी जाएं।
इस दौरान अजय पाल, राजेश कुमार, अभिषेक कुमार, ऊषा देवी, विनीत कुमार, अर्जुन सिंह, विजय विक्रम व ह्नदेश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।
