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सात माइनरों से लहलहाएंगी फसलें
ब्यूूराे/अमर उजाला, कन्नौज
Updated Sat, 20 Feb 2016 12:01 AM IST
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जिले के डार्क ब्लाक जलालाबाद और तालग्राम में
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हरियाली लाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट को
निर्धारित समय सीमा में साकार करने के निर्देश शासन ने जिला प्रशासन को दिए
हैं। जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे निरंतर मुख्यमंत्री की
इस घोषणा को पूर्ण कराने के लिए मानीटरिंग करते रहें।
वर्ष 2016 दिसंबर तक हर हाल में नहर में जलापूर्ति शुरू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान अपनी जमीन देने में किसी तरह की अड़चन न पैदा करें, इसके लिए सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने का फैसला डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने लिया है।
इस योजना के तहत 28 किमी लंबा रजबहा (छोटी नहर) बनने के साथ ही सात माइनरों का भी निर्माण कराया जाएगा। ये माइनरें इसी रजबहे से निकलेंगी। इस बाबत सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि योजना से होने वाला सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है।
बताया कि अब रजबहा और इसकी माइनरों से 16,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल की सिंचाई होगी। मिघौली से निकला रजबहा ईशन नदी तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस रजबहे की क्षमता 155 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज करने की होगी। बताया कि रजबहे के साथ ही मधई नगला माइनर, सलेमपुर माइनर, तिलकसराय माइनर, चित्तरपुरवा माइनर, विचपुरवा माइनर, ललईपुरवा माइनर व रुदौली माइनरों का भी निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन सातों माइनरों की कुल लंबाई करीब 47 किमी होगी। इनकी लागत करीब 70 करोड़ रुपये आएगी। बताया कि माइनरों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्के कुलावों का निर्माण कराया जाएगा। ये माइनरें व रजबहा बनाने के लिए करीब 137 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।
बताया कि ये जमीन जलालाबाद व तालग्राम ब्लाक क्षेत्र के 52 किसानों की है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 160 करोड़ रुपये है। इसमें से करीब 60 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को जमीन के बदले में दिया जाएगा। बताया कि मुख्य रजबहे का कुछ हिस्सा एटा डिवीजन को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस बाबत सपा के जिला पंचायत सदस्य रजनीकांत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसानों को इसी वर्ष पानी मिलने लगे, इसलिए एक साथ 120 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एसडीएम सदर सुनील शुक्ला, एसडीएम छिबरामऊ महेश प्रसाद दीक्षित और डीएम अनुज झा से मुलाकात करके जमीन अधिग्रहण संबंधी कागजी कार्रवाई जल्द पूर्ण कराने की मांग करेंगे।
वर्ष 2016 दिसंबर तक हर हाल में नहर में जलापूर्ति शुरू कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान अपनी जमीन देने में किसी तरह की अड़चन न पैदा करें, इसके लिए सर्किल रेट से चार गुना मुआवजा देने का फैसला डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने लिया है।
इस योजना के तहत 28 किमी लंबा रजबहा (छोटी नहर) बनने के साथ ही सात माइनरों का भी निर्माण कराया जाएगा। ये माइनरें इसी रजबहे से निकलेंगी। इस बाबत सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि योजना से होने वाला सिंचित क्षेत्र बढ़ गया है।
बताया कि अब रजबहा और इसकी माइनरों से 16,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्रफल की सिंचाई होगी। मिघौली से निकला रजबहा ईशन नदी तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि इस रजबहे की क्षमता 155 क्यूसिक पानी डिस्चार्ज करने की होगी। बताया कि रजबहे के साथ ही मधई नगला माइनर, सलेमपुर माइनर, तिलकसराय माइनर, चित्तरपुरवा माइनर, विचपुरवा माइनर, ललईपुरवा माइनर व रुदौली माइनरों का भी निर्माण कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इन सातों माइनरों की कुल लंबाई करीब 47 किमी होगी। इनकी लागत करीब 70 करोड़ रुपये आएगी। बताया कि माइनरों से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्के कुलावों का निर्माण कराया जाएगा। ये माइनरें व रजबहा बनाने के लिए करीब 137 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी।
बताया कि ये जमीन जलालाबाद व तालग्राम ब्लाक क्षेत्र के 52 किसानों की है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 160 करोड़ रुपये है। इसमें से करीब 60 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को जमीन के बदले में दिया जाएगा। बताया कि मुख्य रजबहे का कुछ हिस्सा एटा डिवीजन को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस बाबत सपा के जिला पंचायत सदस्य रजनीकांत यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहते हैं कि किसानों को इसी वर्ष पानी मिलने लगे, इसलिए एक साथ 120 करोड़ रुपये का बजट जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एसडीएम सदर सुनील शुक्ला, एसडीएम छिबरामऊ महेश प्रसाद दीक्षित और डीएम अनुज झा से मुलाकात करके जमीन अधिग्रहण संबंधी कागजी कार्रवाई जल्द पूर्ण कराने की मांग करेंगे।
