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2017-18 में निर्मित होंगे 3087 प्रधानमंत्री आवास
Updated Wed, 21 Jun 2017 12:39 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। वर्ष 2017-18 के नए वित्तीय वर्ष में निर्मित होने वाले 3087 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य शासन ने निर्धारित कर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चयनित बीपीएल लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
परियोजना निदेशक विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों व एडीओ पंचायत को शासन से मिले लक्ष्य से अवगत करा दिया गया है। सभी को निर्देश दिए हैं कि वह ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर ले। मुख्यालय पर सूची भेजने से पहले सूची में शामिल लोगों के मकानों का आवासीय सत्यापन भी कर लिया जाए। देख लिया जाए कि वास्तव में वह कच्चे मकानों में रह रहे हैं। पीडी ने बताया कि शासन से मिले लक्ष्य में अनुसूचित जाति के लिए 1533, अल्पसंख्यक 349 व 1205 में सामान्य व पिछड़ी जाति वर्ग के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
छूटे हुए लोग ब्लाकों में नाम जुड़वाएं
सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में जिन लोगों के पहले नाम छूट गए थे, उनको शासन ने एक और मौका प्रदान किया है। ब्लाकों में सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के पास सुनहरा मौका है। वह अपने नाम जुड़वा सकते हैं। बीपीएल सूची के कैटेगरी में वही लोग आ सकेंगे जिनके पास कच्चे मकान, दस हजार रुपये से कम वार्षिक आय सहित अन्य बिंदुओं पर खरे उतरेंगे।
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-- खंड विकास अधिकारियों, एडीओ पंचायत को सूची बनाने के निर्देश
-- वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा लाभार्थियों का चयन
-- परियोजना निदेशक ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरते जाने का दिया निर्देश
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कन्नौज। वर्ष 2017-18 के नए वित्तीय वर्ष में निर्मित होने वाले 3087 प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य शासन ने निर्धारित कर दिया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर चयनित बीपीएल लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
परियोजना निदेशक विजय प्रकाश वर्मा ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों व एडीओ पंचायत को शासन से मिले लक्ष्य से अवगत करा दिया गया है। सभी को निर्देश दिए हैं कि वह ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर ले। मुख्यालय पर सूची भेजने से पहले सूची में शामिल लोगों के मकानों का आवासीय सत्यापन भी कर लिया जाए। देख लिया जाए कि वास्तव में वह कच्चे मकानों में रह रहे हैं। पीडी ने बताया कि शासन से मिले लक्ष्य में अनुसूचित जाति के लिए 1533, अल्पसंख्यक 349 व 1205 में सामान्य व पिछड़ी जाति वर्ग के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
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छूटे हुए लोग ब्लाकों में नाम जुड़वाएं
सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना में जिन लोगों के पहले नाम छूट गए थे, उनको शासन ने एक और मौका प्रदान किया है। ब्लाकों में सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के पास सुनहरा मौका है। वह अपने नाम जुड़वा सकते हैं। बीपीएल सूची के कैटेगरी में वही लोग आ सकेंगे जिनके पास कच्चे मकान, दस हजार रुपये से कम वार्षिक आय सहित अन्य बिंदुओं पर खरे उतरेंगे।
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-- खंड विकास अधिकारियों, एडीओ पंचायत को सूची बनाने के निर्देश
-- वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा लाभार्थियों का चयन
-- परियोजना निदेशक ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरते जाने का दिया निर्देश