Jhansi News: सहकारिता से होकर गुजरता है गांव और ग्रामीणों की खुशहाली का रास्ता

झांसी। कृभको के चेयरमैन और अंतरराष्ट्रीय सहकारी संगठन के एशिया रीजन के अध्यक्ष डा. चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि गांव और ग्रामीणों की खुशहाली का रास्ता सहकारिता से होकर गुजरता है। आने वाले दिनों में सहकारी समितियां गांवों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनेंगी। इस दिशा में कोशिशें शुरू कर दीं गईं हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत का सहकारी आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ा है। यहां आठ लाख सहकारी संस्थाएं काम कर रहीं हैं, जिनके 32 करोड़ ग्रामीण सदस्य हैं। ये ग्रामीण सीधे तौर पर सहकारिता से जुड़े हुए हैं। साथ ही कहा कि देश के 99 प्रतिशत गांवों में सहकारिता की पहुंच है। यह बात उन्होंने अमर उजाला से हुई खास बातचीत में कही।
0000
पहली बार सरकार ने समझा सहकारिता का महत्व
आजादी के बाद से अब तक पहली बार सरकार ने सहकारिता के महत्व को समझा है। इसका अलग मंत्रालय बनाया गया है। इसके अलावा अब तक सहकारी समितियां खाद-बीज के वितरण और किसानों को बैंकों से ऋण दिलाने भर तक सीमित थीं, लेकिन अब प्राथमिक सहकारी समितियों को 40 प्रकार के कामों के लिए अधिकृत किया गया है। सरकार के सहयोग से अब सहकारी समितियां कृषि उत्पाद खरीद सकेंगी, उनका भंडारण कर सकेंगी, साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित कर सकेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप लगाने व गैस एजेंसी खोलने में भी सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार की ओर से इसकी नियमावली समितियों को भेज दी गई है।
0000
सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर बनाईं तीन संस्थाएं
सहकारी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर तीन सहकारी संस्थाओं का गठन किया है। इनमें से एक संस्था कृषि निर्यात का काम देखेगी, दूसरी अच्छे बीजों के उत्पादन पर काम करेगी, जबकि तीसरी संस्था ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का काम करेगी। राष्ट्रीय स्तर की यह तीनों संस्थाएं पोर्टल के जरिये गांवों में मौजूद प्राथमिक सहकारी समितियों से सीधे तौर पर जुड़ी रहेंगी। इस प्रक्रिया में बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, जबकि समिति के सदस्यों को भी लाभांश मिलेगा। सहकारिता के इतिहास में सरकार द्वारा उठाया गया यह बहुत बड़ा कदम है। इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे।
0000
सहकारी समितियों के हाथ में हो सरकारी योजनाओं का संचालन
सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को भी मिल जाए, इसके लिए सरकार को सरकारी योजनाओं का संचालन सहकारी समितियों के माध्यम से करना चाहिए। मसलन, सरकार राशन वितरण का काम सहकारी समितियों को दे सकती है। इसी तरह से अन्य योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी भी सहकारी समितियों को दी जा सकती है। सहकारी समितियों का गांव में बड़ा नेटवर्क होता है, इसका लाभ सरकार अपनी योजनाओं के संचालन में ले सकती है। इसका प्रस्ताव भी सरकार को दिया गया है।
0000
यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत
देश में यूरिया की मांग 300 लाख टन प्रतिवर्ष की है। पहले इसका ज्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से आयात किया जाता था, लेकिन अब देश में 250 लाख टन यूरिया का उत्पादन होने लगा है। आने वाले दिनों में मांग के अनुरूप यूरिया अपने देश में ही पैदा होने लगेगी। जबकि, प्रति वर्ष 150 लाख टन डीएपी की देश में मांग होती है। हालांकि, इसका ज्यादातर हिस्सा अब भी विदेशों से ही आ रहा है। इसकी वजह यहां कच्चे माल की उपलब्धता न होना है।
0000
तीन बायो एथेनॉल प्लांट शुरू कर रहा कृभको
कृभको देश में तीन बायो एथेनॉल प्लांट लगा रहा है। आने वाले दो महीनों में यह प्लांट शुरू हो जाएंगे और इनसे एक हजार केएलपीडी बायो एथेनॉल का उत्पादन प्रतिदिन होगा। यह प्लांट गुजरात के हजीरा, आंध्र प्रदेश के कृष्णपटनम और तेलंगाना के करीम नगर में बनाए जा रहे हैं। इन प्लांटों में किसानों के अनुपयुक्त चावल (टूटे चावल) और बाजरा से बायो एथेनॉल बनाया जाएगा। कृभको किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत देगा और खुद भी लाभ हासिल करेगा। रोजगार की दिशा में भी यह बड़ा काम होगा। इसके अलावा डीएपी के उत्पादन के लिए प्लांट लगाने की योजना पर काम चल रहा है। यह प्लांट विदेश में भी लगाया जा सकता है।
0000
सहकारिता के प्रति किया जा रहा जागरूक
कृभको की ओर से देश के लोगों को सहकारिता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए देश भर में ट्रेनिंग और एजूकेशन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके जरिये लोगों में सहकारिता की समझ पैदा की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। सहकारिता ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है, जो बगैर किसी भेदभाव के आगे बढ़ रहा है।