खेल में भी होगा आरक्षण!

प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षण शिविरों व छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाड़ियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए निर्धारित प्रारूप भी उपलब्ध कराया गया है।

खेल विभाग के स्थानीय अधिकारियों को यह रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर 31 दिसंबर तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इस पर विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसमें जिले में पंजीकृत साढ़े तीन सौ खिलाड़ियों में से सत्तर फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाड़ियों का उल्लेख किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा मांगी गई इस रिपोर्ट से चर्चाओं का बाजार गरमा गया है। खेल संगठन इस कदम को खेलों में आरक्षण करने की नजर से देख रहे हैं।

वहीं, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी रानी प्रकाश इससे इत्तेफाक नहीं रखतीं। उनका कहना है कि पत्र में भले ही अन्य पिछड़ा वर्ग के खिलाड़ियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन इसके साथ जो प्रारूप भेजा गया है, उसमें अन्य वर्गों के खिलाड़ियों का भी उल्लेख है। यह रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। शुक्रवार को यह भेज दी जाएगी।