भ्रष्टाचार में डूबी प्रदेश सरकार

 सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यादव सिंह प्रकरण जांच में सहयोग नहीं कर रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा का पर्चा आउट, दरोगा भर्ती व पुलिस भर्ती में राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर गड़बड़ी की गई है। उन्होंने राज्यपाल से मांग किया कि प्रदेश के हालातों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे ताकि राज्य सरकार बर्खास्त हो सके। जमीन अधिग्रहण बिल किसानों के हित में नहीं है। आपदा से क्षति हुई फसलों में लेखपाल व प्रधानों की मिली भगत से सर्वे कार्य हुआ है।


इस कारण किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। 73 जनपदों को आपदा ग्रस्त घोषित किया गया है। एक हेक्टेयर फसल की मुआवजा राशि 27 हजार रुपये घोषित हैं। आधा मुआवजा राशि केंद्र व आधा राज्य सरकार को देना होता है। लेकिन, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी राज्य सरकार द्वारा नियम संगत किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी जा रही है। पार्टी द्वारा जिला पंचायत चुनाव व्यापक पैमाने पर लड़ने की योजना है।

 बुंदेलखंड में नहरों का जाल बिछा दिया जाए तो यहां पर काफी हद तक पानी की समस्या कम हो सकती है। बुंदेलखंड का उत्थान जड़ी बूटी के खेती से हो सकता है। पर्यटन के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बेहद समृद्धशाली है। लेकिन, प्रदेश सरकार यहां के विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान  प्रदेश सचिव अशोक कुमार निरंजन, जिलाध्यक्ष वीर सिंह राजपूत, जालौन जिलाध्यक्ष मनोज बुधौलिया, मध्य क्षेत्र अध्यक्ष राकेश सिंह मुन्ना आदि मौजूद रहे।