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गेहूं, चना समेत रबी की फसलों की प्रीमियम दरें तय
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झांसी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी की फसलों की प्रीमियम दरें तय कर दी गई हैं। इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। इन नई दरों में किसानों को गेहूं के लिए 801 रुपये प्रति हेक्टेयर जबकि चना के लिए 805 रुपए चुकाने होंगे।
फसलों को कुदरती कहर से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए यह फसल बीमा योजना आरंभ की गई। लेकिन इस बार से यह योजना ऐच्छिक कर दी गई। रबी की फसल के लिए बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को प्रीमियम दरें तय कर दी। झांसी के लिए गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों को अधिसूचित किया गया है। बीमा कंपनी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक गेहूं के लिए 53400 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि तय हुई। किसानों को 801 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसी तरह जोन के लिए 36527 रुपये की बीमा राशि पर 547.91 रुपये प्रीमियम, चना के लिए 53713 रुपये की बीमा राशि पर 805 रुपये मटर के लिए 71478 बीमा राशि पर 1072.17 रुपये की प्रीमियम चुकाना होगा। दरअसल, योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए दो फीसदी, रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी जबकि बागवानी के लिए पांच फीसदी तक प्रीमियम के तौर पर चुकाना होता है। शेष रकम केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। प्रभारी डीडी कमलेश कुमार सिंह के मुताबिक सभी गांव में इसकी सूचना प्रसारित कराई जा रही है।
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फसलों को कुदरती कहर से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए यह फसल बीमा योजना आरंभ की गई। लेकिन इस बार से यह योजना ऐच्छिक कर दी गई। रबी की फसल के लिए बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को प्रीमियम दरें तय कर दी। झांसी के लिए गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों को अधिसूचित किया गया है। बीमा कंपनी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक गेहूं के लिए 53400 रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि तय हुई। किसानों को 801 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसी तरह जोन के लिए 36527 रुपये की बीमा राशि पर 547.91 रुपये प्रीमियम, चना के लिए 53713 रुपये की बीमा राशि पर 805 रुपये मटर के लिए 71478 बीमा राशि पर 1072.17 रुपये की प्रीमियम चुकाना होगा। दरअसल, योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल के लिए दो फीसदी, रबी की फसल के लिए 1.5 फीसदी जबकि बागवानी के लिए पांच फीसदी तक प्रीमियम के तौर पर चुकाना होता है। शेष रकम केंद्र एवं राज्य सरकार वहन करती है। प्रभारी डीडी कमलेश कुमार सिंह के मुताबिक सभी गांव में इसकी सूचना प्रसारित कराई जा रही है।
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