अब जैसे को दिया जाएगा वैसा ही जवाब

पिछले सप्ताह एक कंपनी के लोगों द्वारा फोर जी केबल डालने के लिए मिशन कंपाउंड में बिना परमीशन के करीब ढाई किलोमीटर की सड़क ड्रिल मशीन से खोद दी थी। क्षेत्रीय पार्षद दिनेश सिंह यादव की शिकायत पर नगर आयुक्त ने चीफ इंजीनियर आरके वर्मा को निर्देश देकर मशीन को जब्त करा लिया था।

बाद में पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाकर मशीन को छोड़ दिया गया था। मशीन छोड़ने और अवैध रूप से हुई खुदाई के कारण पार्षदों ने नाराजगी जताई थी। इसे देखते हुए नगर निगम ने सख्त रुख अपनाने का निर्णय लिया है। मुख्य अभियंता आरके वर्मा व अधिशासी अभियंता यातायात एके सिंह ने अपनी रणनीति शुक्रवार को महापौर किरन राजू बुकसेलर को बताई।

उन्होंने बताया कि जिन कंपनियों ने बिना परमीशन के नगर निगम की सड़कें खोदी हैं, उनको नोटिस देकर प्रतिपूर्ति शुल्क जमा करने को कहा जाएगा। तय समय सीमा में यदि वह शुल्क जमा नहीं करेंगे तो उनके द्वारा डाली गई केबल को खोद कर निकाल लिया जाएगा। साथ ही प्रतिपूर्ति शुल्क और खुदाई कर केबल निकालने का खर्चा कंपनी से वसूल किया जाएगा।

तय नहीं हुआ किसने छोड़ी मशीन
चीफ इंजीनियर द्वारा पकड़ी गई निजी कंपनी की मशीन को छोड़ने का मामला गरमाता जा रहा है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर रहा है। चीफ इंजीनियर ने अधिशासी अभियंता आरके सिंह से पूछा कि मशीन किसके आदेश पर छोड़ी गई है तो उन्होंने अपर नगर आयुक्त रोहन सिंह का नाम लिया।

वहीं, अपर नगर आयुक्त ने अमर उजाला को बताया कि उन्होंने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखित निर्देश दिया था। मशीन छोड़ने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। हालांकि, नगर आयुक्त ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक जांच अधिकारी तय नहीं किया गया है।

महापौर ने दिए मुकदमा कराने के निर्देश
बिना अनुमति के रोड कटिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश महापौर किरन राजू बुकसेलर ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की संपत्ति से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा न जाए।

सभी जेई को पत्र लिखकर उनके क्षेत्रों में हुई सड़क खुदाई की रिपोर्ट मांगी जाएगी। जेई की रिपोर्ट के आधार पर खुदाई करने वालों को नोटिस भेज कर शुल्क जमा करने को कहा जाएगा। शुल्क जमा न करने की स्थिति में उनकी केबल जब्त की जाएगी।
आरके वर्मा, चीफ इंजीनियर, नगर निगम