विधायकों की अर्जी, अफसरों के सामने फर्जी

जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में जिले के चारों विधायकों ने केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती के समक्ष अपने मन का दर्द उड़ेल दिया। उन्होंने कहा कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। उनके द्वारा बताए गए विकास कार्यों को पूरा नहीं किया जाता है। इस वजह से जनता की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को नसीहत दी कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाएं, ताकि विकास कार्य तेजी पकड़ सकें।
सोमवार को विकास भवन सभागार में हुई बैठक में विधायक रवि शर्मा ने कहा कि बिजली विभाग को कार्य करने के लिए पैसा दे दिया गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में विभागीय अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका व्यवहार खराब रहता है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारी को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने को कहा।
विधायक राजीव सिंह पारीछा ने जलनिगम की शिकायत करते हुए कहा कि जिस स्थान पर हैंडपंप लगाने को कहा जाता है, वहां पर नहीं लगाया जा रहा। हैंडपंप लगाने का कोई रिकार्ड भी नहीं बताया जा रहा। बबीना में पुनर्वास की जमीन पर खेती करने वालों को अब तक पट्टे नहीं दिए गए, जिससे वह बैंक से ऋण नहीं ले पा रहे हैं।
विधायक जवाहर राजपूत ने कहा कि मनकपुरा और एवनी और आसपास के गांवों में बिजली विभाग ने खंभे तो खड़े कर दिए। अब तक तार नहीं खींचे गए हैं। पूछने पर सही जानकारी नहीं दी जाती, इससे प्रधानमंत्री का पावर ऑफ आल का सपना कैसे पूरा होगा। मोतीकटरा से गरौठा मार्ग की हालत बहुत खराब है। जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं हैं, उन्हें फसल बीमा का लाभ दिए जाने की सुविधा दी जाए।
विधायक मऊरानीपुर बिहारी लाल आर्य ने विद्युत विभाग और जल निगम के अफसरों की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। गांवों में हैंडपंप की कमी है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग गलत तरीके से ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने विधायकों की बात सुनी और अफसरों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करें तथा विकास कार्यों में तेजी लाएं। कौशल विकास योजना का प्रचार-प्रसार कराएं ताकि ग्रामीणों को लाभ मिल सके। फूड प्रोसेसिंग पार्क और टूरिस्ट सर्किट पर तेजी से काम करें। स्वास्थ्य सेवाएं व बिजली की सप्लाई ठीक नहीं है। इसमें जल्द सुधार लाएं। अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं, चिकित्सक व स्टाफ उपस्थित रहे। लाभार्थी परक योजनाओं चयन होने पर पात्रों की सूची सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं, ताकि योजना में पारदर्शिता रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि किसी अपात्र का चयन किया जाता है तो ग्राम प्रधान जिम्मेदार होंगे। कोई कर्मचारी पैसे की मांग करता है तो उसे सजा दी जाएगी। 
इस मौके पर जालौन के सांसद भानुप्रताप वर्मा, महापौर किरन वर्मा, एमएलसी रमा निरंजन, सांसद प्रतिनिधि डा. जगदीश सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि सुदेश पटेल, जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान, मुख्य विकास अधिकारी ए. दिनेश कुमार, नगर आयुक्त प्रताप सिंह भदौरिया उपस्थित रहे।

80 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र बांटे
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 2015-16 और 2016-17 के लाभार्थियों को स्वीकृत पत्र बांटे।