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भूमि विवादों ने रोकी झांसी-खजुराहो राजमार्ग की राह
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झांसी। झांसी-खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग की राह में भूमि विवादों ने ही अड़चनें डाल दी हैं। सोमवार को इसकी समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई। इस काम में हो रही लेेटलतीफी पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने जीएम को फटकार लगाई और काम में तेजी लाने को कहा।
कैंप कार्यालय में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जीएम पीएनसी प्रभाकर शर्मा के कार्यों पर असंतोष जताया। जीएम ने बताया कि नाहटक्षीर इलाके में शासकीय वृक्ष काटने नहीं दिए जा रहे। ग्राम जावन में आबादी भाग के दोनों ओर प्रभावित व्यक्ति अर्जित भूमि पर कब्जा नहीं छोड़ रहे। इससे करीब 800 मीटर लंबाई में काम नहीं हो पा रहा। बंगराधवा में अधिग्रहीत भूमि पर कब्जे न हटाने से कार्य प्रभावित हो रहा है। जीएम ने बताया कि बसरिया, भड़रा, देवरीघाट आदि जगहों में करीब 1800 मीटर लंबाई मार्ग में किसान पैसा नहीं लेकर फिर से माप कराने की मांग कर रहे हैं। जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
जीएम के मुताबिक मार्ग की कुल लम्बाई 76.300 किमी में करीब 45.00 किमी लंबाई में चौड़ीकरण कार्य पूरा हो गया जबकि 10 किमी भाग में विवाद की वजह से मामला उलझा हुआ है। जिलाधिकारी ने विवादित मामलों को जल्द निपटाने के लिए मातहतों को निर्देश दिए। भूमि संबंधी विवादों को दूर करने की जिम्मेेदारी एसडीएम को सौंपी गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान ने बताया कि राजमार्ग निर्माण के लिए 90 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका। जल्द ही 17 करोड़ की अवशेष मुआवजा भी दे दिया जाएगा। बैठक में एसडीएम मऊरानीपुर अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम सदर राजकुमार, बीएसए हरिवंश कुमार, एई पीडब्ल्यूडी अर्जुन सिंह समेत अन्य उपस्थित रहे।
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कैंप कार्यालय में समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जीएम पीएनसी प्रभाकर शर्मा के कार्यों पर असंतोष जताया। जीएम ने बताया कि नाहटक्षीर इलाके में शासकीय वृक्ष काटने नहीं दिए जा रहे। ग्राम जावन में आबादी भाग के दोनों ओर प्रभावित व्यक्ति अर्जित भूमि पर कब्जा नहीं छोड़ रहे। इससे करीब 800 मीटर लंबाई में काम नहीं हो पा रहा। बंगराधवा में अधिग्रहीत भूमि पर कब्जे न हटाने से कार्य प्रभावित हो रहा है। जीएम ने बताया कि बसरिया, भड़रा, देवरीघाट आदि जगहों में करीब 1800 मीटर लंबाई मार्ग में किसान पैसा नहीं लेकर फिर से माप कराने की मांग कर रहे हैं। जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
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जीएम के मुताबिक मार्ग की कुल लम्बाई 76.300 किमी में करीब 45.00 किमी लंबाई में चौड़ीकरण कार्य पूरा हो गया जबकि 10 किमी भाग में विवाद की वजह से मामला उलझा हुआ है। जिलाधिकारी ने विवादित मामलों को जल्द निपटाने के लिए मातहतों को निर्देश दिए। भूमि संबंधी विवादों को दूर करने की जिम्मेेदारी एसडीएम को सौंपी गई। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चौहान ने बताया कि राजमार्ग निर्माण के लिए 90 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया जा चुका। जल्द ही 17 करोड़ की अवशेष मुआवजा भी दे दिया जाएगा। बैठक में एसडीएम मऊरानीपुर अंकुर श्रीवास्तव, एसडीएम सदर राजकुमार, बीएसए हरिवंश कुमार, एई पीडब्ल्यूडी अर्जुन सिंह समेत अन्य उपस्थित रहे।
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