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Jhansi News: विकास में आगे, राजस्व में पिछड़ा झांसी

Fri, 13 Nov 2026 02:05 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 02:05 AM IST
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Jhansi: Ahead in development, lagging in revenue
झांसी। विकास कार्यों में 32वीं रैंक, लेकिन राजस्व संबंधी मामलों में 54वां स्थान। दोनों के बीच बड़े अंतर का असर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्तूबर की संयुक्त रैंकिंग पर भी पड़ा है। झांसी प्रदेश में 46वें स्थान पर रहा है। विकास और राजस्व संबंधी कार्यों की संयुक्त रैंकिंग में जिले को 10 में से 8.56 अंक मिले हैं। कई योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद कुछ योजनाओं की धीमी प्रगति जिले की समग्र रैंकिंग में बाधा बनी है।
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मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जिला अनुश्रवण पुस्तिका के अनुसार, नियोजन विभाग की फैमिली आईडी योजना में झांसी को 10 में से महज दो अंक मिले हैं। जिले में इस योजना के तहत 32639 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 26607 स्वीकृत और 5471 निरस्त किए गए। वहीं, 561 आवेदन लंबित रहे। फैमिली आईडी सृजन के 67364 के लक्ष्य के सापेक्ष 45287 आईडी ही बनाई जा सकीं। समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में भी जिले को केवल दो अंक मिले हैं।
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इन योजनाओं में पिछड़ा जिला
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में जिले को 10 में से तीन अंक मिले हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना को चार अंक मिले। वहीं, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में भी जिले को केवल दो अंक प्राप्त हुए। इन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं होने से समग्र रैंकिंग प्रभावित हुई है।
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कई योजनाओं में पूरे अंक, शीर्ष पांच में भी जगह
कमजोर प्रदर्शन के बीच कई योजनाओं में झांसी ने बेहतर काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत 396 के लक्ष्य के सापेक्ष सभी संयंत्र स्थापित किए गए। इसी तरह बीकेएस ग्राम उन्नति योजना में 772 के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र लगाए गए। दोनों योजनाओं में जिले को 10 में से 10 अंक मिले हैं।

कृषि विभाग की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा और बीज डीबीटी योजना में भी जिले को पूरे अंक मिले हैं। इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरीगेशन, पीएम कुसुम योजना, एंबुलेंस 108, सहकारी दुग्ध समितियां, राज्य योजना, सामाजिक वनीकरण, सड़कों का अनुरक्षण, ओडीओपी वित्त पोषण योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में झांसी प्रदेश के शीर्ष पांच जिलों में शामिल रहा।
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