औद्योगिक विकास में बाधक बना यूपीएसआईडीसी: एडीएम

कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में आयोजित बैठक में एडीएम ने एकल मेज व्यवस्था /निवेश मित्र व्यवस्था के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए प्रदूषण विभाग को 27 लंबित मामलों का त्वरित गति से निस्तारण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा विद्युत विभाग को भी आधा दर्जन लंबित प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। एडीएम ने औद्योगिक आस्थान झांकरी में पार्क के लिए छोड़ी गई भूमि मिट्टी निकाले जाने पर असंतोष जताया। उन्होंने अवैध खनन पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रविकांत शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर व्यापार कर अजीत सिंह, उप महाप्रबंधक जे बी सिंह, अपर नगर आयुक्त रोहन सिंह समेत व्यापारी नेता संजय पटवारी, वीरेश्वर शुक्ल, रामप्रकाश शर्मा, राजेश शर्मा, संतोष साहू, सी एस सक्सेना, राघव वर्मा, भुवनेश कुशवाहा, प्रमोद किलपन आदि मौजूद रहे।

निदेशालय जाएगा उद्यमी का मामला
झांसी। जिला बस्ती के गयाप्रसाद त्रिपाठी को बिजौली ग्रोथ सेंटर में उद्यम स्थापित करने को भूखंड सीसी - 38 अक्तूबर 2014 में आवंटित किया गया था, जिसकी धनराशि भी उन्होंने जमा कर दी थी, परंतु अब तक उन्हें भूखंड पर कब्जा नहीं मिल पाया है। डीएम के हस्तक्षेप पर उक्त प्रकरण निदेशालय भेजा गया था, परंतु वहां से निरस्त कर दिया गया था। एडीएम ने उक्त प्रकरण पुन: निदेशालय भेजे जाने के निर्देश दिए।