हर हाल में मार्च तक चालू कराएं मंडियां

उप्र. मंडी परिषद के आयुक्त ने कहा कि किसानों को सहूलियत के लिए बनाई गईं अधिकांश मंडियां अभी तक चालू नहीं हो पाई हैं। यहां पेयजल, टॉयलेट, ग्राहकों को बैठने के लिए इंतजाम किए जाएं। दो महीने में लक्ष्य के सापेक्ष सिर्फ 45 प्रतिशत मंडी शुल्क वसूली पर झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा के मंडी सचिवों से नाराजगी जताई। सचिवों ने वसूली कम होने का कारण नोटबंदी के चलते एक महीने तक ललितपुर, झांसी, महोबा, उरई और चरखारी की मंडियां बंद होना बताया। आयुक्त ने बुंदेलखंड के सातों जिलों में स्वीकृत 133 मंडियों में 132 का निर्माण पूरा होने के बावजूद सिर्फ 121 मंडियां ही समिति को हस्तांतरित होने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान झांसी मंडी के सहायक अभियंता अभय कुमार जैन को झपकी आ गई। इससे नाराज होकर आयुक्त राजशेखर ने उन्हें बैठक से बाहर कर दिया। इसके बाद उन्होंने किसान बाजार मेें किसानों की समस्याएं सुनीं। इस पर उन्होंने मंडी उपनिदेशक भगवान शरण को समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। 

यह दिए निर्देश 
- किसान बाजार में व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए।
- मंडी शुल्क वसूली लक्ष्य के सापेक्ष नहीं है। मार्च तक इसे पूरा किया जाए।
- जिन मंडियों का काम समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया है उनके ठेकेदारों पर पेनाल्टी लगाई जाए। 
- मंडी की दुकानों को शीघ्र आवंटित किया जाए। 

भोजला में मंडी निर्माण की गुणवत्ता जांची
समीक्षा बैठक के बाद आयुक्त ने भोजला में बन रही मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां बने नीलामी चबूतरे और दुकानों की दीवार की खुदाई करवाकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखी। इसके अलावा मंडी में लाइट फिटिंग की जानकारी भी ली। बिजली कनेक्शन लेने में आ रही समस्याओं को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। 


किस जिले में कितनी मंडियां स्वीकृत
झांसी                  24
ललितपुर             22
जालौन                19
हमीरपुर                22
महोबा                 10
बांदा                    20
चित्रकूट              16