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फिल्मी सितारों की जगह किसानों को बुला कर्ज माफ करती सरकार

Wed, 13 Jan 2016 01:22 AM IST
ब्यूरो
ब्यूरो Updated Wed, 13 Jan 2016 01:22 AM IST
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Film stars would rather the government waived farmers calling
झांसी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदेश की सत्तारूढ़ सपा सरकार को आडे़ हाथ लेते हुए कहा कि किसान आत्महत्या व पलायन कर रहे हैं और सरकार सैफई महोत्सव में मस्त है। मोदी सरकार ने अखिलेश सरकार को किसानों के मुआवजे के लिए अलग से भी बजट उपलब्ध कराया, लेकिन यूपी के विकास के बजाए पैसा सैफई महोत्सव में खर्च किया गया।
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महोत्सव में फिल्मी सितारों को बुलाया गया, इससे अच्छा होता कि समाजवादी सरकार किसानों को महोत्सव में बुलाकर उनका कर्ज माफ करती। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में एक सेमिनार में हिस्सा लेने आईं साध्वी पत्रकारों से बात कर रही थीं।
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केंद्र सरकार को किसानों का हमदर्द बताते हुए साध्वी ने कहा कि मोदी सरकार ने जितना बजट किसानों के लिए जारी किया है, उतना किसी भी सरकार ने नहीं किया। भाजपा के मिशन-2017 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने संबंधी सवाल को राज्यमंत्री ने यह कहते हुए टाल दिया कि इसे पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा।
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मगर, उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बीजेपी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के सवाल पर साध्वी ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर वह अलग राज्य के पक्ष में हैं। भाजपा सरकार ने ही कई राज्य निर्मित किए हैं।

भाजपा शासित मध्य प्रदेश के हिस्से में आने वाले बुंदेलखंड में पहले जहां सूखा पड़ता था, अब वहां नहरें बन गईं हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर राजनीति होती रहती है। बुंदेलखंड राज्य के लिए राज्य सरकारों को मिलकर प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर संबंधी एक सवाल पर निरंजन ज्योति ने कहा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं आस्था है। चूंकि, कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगी।


बुंदेलखंड में मेगा फूड पार्क के लिए केंद्र तैयार
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि वह बुंदेलखंड में मेगा फूड पार्क खोलना चाहती हैं। मंत्रालय की बैठक में वह इस मामले को उठा चुकी हैं। पार्क के लिए प्राइवेट संस्था होनी चाहिए, सरकार सब्सिडी देती है। साध्वी ने बुंदेलखंड की ही किसी संस्था को मेगा फूड पार्क के लिए आगे आने की इच्छा जताई।


उन्होंने बताया कि सरकार पार्क के लिए योजना का सरलीकरण कर रही है। अभी इसके लिए 50 एकड़ जमीन जरूरी होती है, इसे 25 एकड़ करने की बात चल रही है, ताकि, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्क के लिए आगे आएं।
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