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एक साल बाद मूंगफली किसानों को मिला पैसा
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झांसी। मऊरानीपुर खरीद केंद्र में उपज बेंचने वाले सभी किसानों तक करीब एक साल बाद उनकी उपज का पैसा पहुंचा। काफी जद्दोजहत के बाद आखिरकार सरकार ने शेष बचे 139 मूंगफली किसानों का बकाया पैसा देने को मंजूरी दे दी। अब इन किसानों के खाते में बकाया रकम भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
पिछली खरीफ सीजन में मूंगफली एवं मूंग की खरीद के लिए मऊरानीपुर में क्रय केंद्र खोला गया लेकिन, वहां काफी अव्यवस्था रही। हालत ऐसे रहे कि किसानों ने क्रय केंद्र के भीतर उपज रख दी, उनको पक्की रसीदें भी दी गई लेकिन, उनको पैसा नहीं दिया गया। अधिकारियों ने उस दौरान पोर्टल बंद हो जाने की बात कहते हुए भुगतान करने से इंकार कर दिया। इससे 322 मूंगफली किसानों का कुल 179.63 लाख रुपया एवं 96 मूंग के किसानों का 35.53 लाख रुपया फंस गया। जनपद में कुल 215.16 लाख रुपये का भुगतान न होने से किसान सड़कों पर उतर आए। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ लेकिन, पोर्टल लॉक हो जाने की बात कहते हुए जिम्मेदार अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। काफी समय तक हो-हल्ला होने के बाद आखिरकार सरकार ने पिछले माह 275 किसानों का भुगतान कर दिया लेकिन 139 किसानों का भुगतान फिर भी रोक लिया। इन किसानों के कागज मिलान के बाद अब इनके रकम भी केंद्र सरकार ने जारी कर दी। सहायक निबंधक केपी शुक्ला के मुताबिक शासन ने रकम मंजूर कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से किसानों के खाते में रकम भेजी जा रही है।
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पिछली खरीफ सीजन में मूंगफली एवं मूंग की खरीद के लिए मऊरानीपुर में क्रय केंद्र खोला गया लेकिन, वहां काफी अव्यवस्था रही। हालत ऐसे रहे कि किसानों ने क्रय केंद्र के भीतर उपज रख दी, उनको पक्की रसीदें भी दी गई लेकिन, उनको पैसा नहीं दिया गया। अधिकारियों ने उस दौरान पोर्टल बंद हो जाने की बात कहते हुए भुगतान करने से इंकार कर दिया। इससे 322 मूंगफली किसानों का कुल 179.63 लाख रुपया एवं 96 मूंग के किसानों का 35.53 लाख रुपया फंस गया। जनपद में कुल 215.16 लाख रुपये का भुगतान न होने से किसान सड़कों पर उतर आए। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ लेकिन, पोर्टल लॉक हो जाने की बात कहते हुए जिम्मेदार अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। काफी समय तक हो-हल्ला होने के बाद आखिरकार सरकार ने पिछले माह 275 किसानों का भुगतान कर दिया लेकिन 139 किसानों का भुगतान फिर भी रोक लिया। इन किसानों के कागज मिलान के बाद अब इनके रकम भी केंद्र सरकार ने जारी कर दी। सहायक निबंधक केपी शुक्ला के मुताबिक शासन ने रकम मंजूर कर दी है। ऑनलाइन माध्यम से किसानों के खाते में रकम भेजी जा रही है।
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