काम बढ़ा, मानदेय नहीं

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इंटीग्रेटिड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को इस बार आधा बजट भी नहीं दिया है। जबकि 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2017-18 में बच्चों के लिए तीस हजार से अधिक का बजट देना था, जो बजट मिला है, उससे देश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों के हिस्सों में ढाई-ढाई सौ रुपये ही हाथ आएंगे। ऐसे में कर्मचारी बच्चों की देखरेख कैसे कर सकेंगी। प्रदेश सरकार ने भी आठ सौ रुपये मानदेय लागू न करके धोखा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को अपना वायदा निभाकर केंद्र के बराबर अपना अंशदान मानदेय देना चाहिए। कार्यकत्री और सहायिका को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले तथा सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुरूप न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये मिलनी चाहिए। इस मौके पर झांसी जिलाध्यक्ष लक्ष्मी देवी गोस्वामी, ललितपुर जिलाध्यक्ष प्रतिभा कौशिक, जेएन पाठक, हरिमोहन शर्मा, हाकिम सिंह यादव मौजूद थे।