Jhansi News: पत्रों का जवाब न देने पर अधिकारियों से मांगा स्पष्टीकरण

कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सभापति ने निर्देश दिए कि सभी विभागों में जनप्रतिनिधियों के पत्रों का एक रजिस्टर बनाया जाए और उन पर की गई कार्रवाई अंकित की जाए। साथ ही सहरिया, मलिन बस्ती, वंचित आबादी वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ दिलाएं।
सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। सदस्य विधान परिषद डॉ बाबू लाल तिवारी, उमेश द्विवेदी व किरणपाल कश्यप ने अधिकारियों को जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित किया।
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान पाया कि जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं जनशिकायतों का निस्तारण तो किया गया, लेकिन इसकी सूचना विधायकों को नहीं दी गई। आबकारी अधिकारी विजय सिद्धांत ने बताया कि धार्मिक स्थलों और विद्यालयों के पास बनी शराब की दुकानों का चिह्नांकन किया जा रहा है।
खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में बताया गया कि पांच दुकानें निलंबित चल रही हैं। एक माह में प्रस्ताव कराकर नई दुकानों का आवंटन कराने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक को महिला अपराधों व जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई जनशिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी, किरणपाल कश्यप, प्रभारी जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक व मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पांडेय, सीएमओ डॉ इम्तियाज अहमद, पीडी दीपक यादव, डीडीओ अतिरंजन सिंह, डीसी मनरेगा रमेश यादव, उपजिलाधिकारी चंद्रभूषण प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
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इन पर हुई कार्रवाई
समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैयर आलम, समाज कल्याण अधिकारी संजय श्रीवास्तव एवं प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक विवेक मल्होत्रा के बिना बताए अनुपस्थित रहने पर समिति ने एक सप्ताह के भीतर उनका स्पष्टीकरण लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिए। वहीं, मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति में धांधली की शिकायतों पर प्रधानाचार्य से साक्ष्य सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रभारी निरीक्षक महरौनी विनोद कुमार मिश्रा को फरियादियों से अपशब्दों का प्रयोग करने की शिकायत पर लाइनहाजिर करने के निर्देश दिए।
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अवैध खनन व मिलावटखोरों पर कार्रवाई के निर्देश
अवैध खनन रोकने के लिए वाहनों की नियमित चेकिंग कर कार्रवाई से समिति को अवगत कराने के लिए खनन अधिकारी को निर्देश दिए। जेल अधीक्षक को बंदियों को गुणवत्तायुक्त भोजन व चिकित्सा आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी कर मिलावटी घी, तेल व अन्य खाद्य सामग्री की जांच करने के निर्देश दिए गए।