फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Electricity dues of more than 16 crores on government departments

सरकारी विभागों पर बिजली का 16 करोड़ से भी अधिक का बकाया

Fri, 21 Jan 2022 01:36 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jan 2022 01:36 AM IST
विज्ञापन
Electricity dues of more than 16 crores on government departments
झांसी। महानगर में सरकारी विभागों पर 16 करोड़ चार लाख 56 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया है। बार बार के नोटिस के बाद भी सरकारी महकमे बिल की अदायगी नहीं कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक एक करोड़ 18 लाख 39 हजार रुपये का बकाया पुलिस विभाग पर ही है।
विज्ञापन

बिजली विभाग बकाया राजस्व की वसूली को लेकर लगातार अभियान चला रहा है। विभाग लाख दो लाख के बकायेदारों के बिजली संयोजन काट देता है। वहीं, सरकारी विभागों पर करोड़ों का बकाया है और बिजली विभाग सिर्फ नोटिस भेज रहा है। इस सूची में पुलिस विभाग बिजली विभाग का सबसे बड़ा बकायेदार है। पुलिस विभाग पर एक करोड़ 18 लाख 39 हजार रुपये का बकाया है। लगातार बकाया वसूली को लेकर दिशा निर्देश दिये जा रहे हैं। लेकिन विभाग के अधिकारी सिर्फ आम उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में ही सीमित हैं। बीएसए विभाग पर 18 लाख 94 हजार रुपये का बकाया है। इन सभी बकायेदारों को विभाग की तरफ से नोटिस पर नोटिस भेजी जा रही हैं, लेकिन किसी भी सरकारी विभाग की लाइन काटने की कवायद विभाग ने अब तक नहीं की है। संवाद
विज्ञापन

सरकारी विभागों से बकाया वसूली के लिए लगातार नोटिस भेजी जा रही है। इतना ही नहीं विभाग के अधिकारी स्वयं संबंधित विभागों के अधिकारियों से वार्ता कर बकाया जमा करने का अनुरोध कर रहे हैं। सभी विभागों को नोटिस देने के साथ ही एक निश्चित समय तक बकाया जमा करने को कह दिया गया है। जमा न करने की स्थित में कनेक्शन काट दिया जाएगा। - डी. यादवेंदु, अधिशासी अभियंता
विज्ञापन
विज्ञापन

बाक्स
विभाग बकाया धनराशि
-----------------------------------------------------------------------
(पुलिस) एक करोड़ 18 लाख 39 हजार रुपये
बी. एस. ए 18 लाख 94 हजार रुपये
सिंचाई विभाग 11 लाख 26 हजार रुपये
लोक निर्माण विभाग चार लाख 42 हजार रुपये
चिकित्सा विभाग तीन लाख 71 हजार रुपये
सांख्यिकी ( एन. आई. सी) दो लाख 38 हजार
प्रावधिक शिक्षा विभाग एक लाख 08 हजार रुपये
डी.आई.ओ.एस 82 हजार रुपये
उद्योग विभाग ( खाने एवं खनिज) 65 हजार रुपये
जल निगम 62 हजार रुपये
पशुपालन विभाग 55 हजार रुपये
कृषि विभाग 50 हजार रुपये
समाज कल्याण विभाग 42 हजार रुपये
पुरातत्व विभाग 34 हजार रुपये
वन विभाग 29 हजार रुपये
सतर्कता विभाग नौ हजार रुपये
औद्योगिक विभाग पांच हजार रुपये
हथकरघा विभाग चार हजार रुपये
खाद्य रसद एक हजार रुपये
----------------------------------------------------
कुल 16 करोड़ चार लाख 56 हजार
------------------------------------------------------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed