झांसी में ही खड़ीं हो गईं 34 अवैध कॉलोनियां, प्लॉट कटते रहे अफसर देखते रहे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुकुरमुत्तों की तरफ पनप रहीं अवैध कॉलोनियां शहरी विकास के लिए बाधक हैं। अवैध निर्माण पर कार्ययोजना बनाने के लिए भी कहा गया है। यहां बता दें कि अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए शासन स्तर से लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा। न्यूनतम दो हजार वर्ग मीटर जमीन की प्लाटिंग से पहले प्राधिकरण से ले-आउट प्लान पास कराना होता है। इसके लिए 850 रुपये प्रतिवर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क चुकाना होता है। इसके अलावा भवन उपविधि के मुताबिक चौड़ी सड़क, पार्क समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिए खाली जगह छोड़नी होती है। बिल्डर न विकास शुल्क चुकाना चाहते हैं और न खाली जगह। इससे बचने के लिए वह बिना ले-आउट प्लान पास कराए प्लाटिंग कर देते हैं। इस तरह बसने वाली कालोनियों को प्राधिकरण अवैध घोषित कर देता है। यहां लोगों के मानचित्र भी स्वीकृत नहीं हो पाते हालांकि सरकार ऐसी कालोनियों को वैध कराने की कवायद शुरू की लेकिन, इसके लिए भी अवैध कालोनियों में रहने वाले लोगों को विकास शुल्क चुकाने के साथ ही अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। इस वजह से शासन की यह कवायद भी सफल नहीं हो सकी।
झांसी में 34 कालोनियां अवैध
कालोनी का नाम कुल क्षेत्रफल हेक्टयर
महेंद्रपुरी 14.08
ब्रह्मनगर 15.09
बौद्घनगर, कलसी का बगीचा 91.4
इंद्रप्रस्थनगर 91.4
दीनदयाल नगर 14.56
पुष्पविहार कालोनी 4.92
कृष्णा नगर 1050.48
आजाद नगर
राजगढ़ 3.24
चंद विहार कालोनी 6.56
थापक बाग पठौरिया 29.55
इंद्रपुरी 15.28
अंजनी नगर 427.34
अन्नपूर्णा नगर
वर्मा कालोनी
नगरिया कुआ
शिव कालोनी 128.52
शिवाजी नगर (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) 36.58
मयूर विहार 8.2
गुमनावारा 89.97
महाराणा प्रताप नगर 41.92
कैमासन नगर 20.36
शक्ति नगर 1483.24
तिलक नगर 11.52
कमला नगर 583.13
अंबेडकर नगर 24.12
इकबाल नगर 3.8
अंबेडकर कालोनी (गढ़िया) 16.2
हंसारी गिर्द (प्रथम द्वितीय एवं तृतीय) 34.78
डड़ियापुरा (प्रथम) 19.20
प्राधिकरण के पास बैनामा रोकने की शक्ति नहीं है। इस वजह से अवैध प्लाटिंग पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती हालांकि गाडड लाइन के मुताबिक अवैध कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। शुरूआती चरण में नौ कालोनियों को नियमित करने के लिए काम शुरू कराया गया है।
सर्वेश दीक्षित
उपाध्यक्ष, जेडीए