ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक को नहीं मिली जमीन

पुराने वाहनों में सुरक्षा एवं उत्सर्जन मापदंडों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर’ की स्थापना की जानी है। इसके लिए न्यूनतम तीन एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पूर्व अभ्यर्थियों की वाहन चलाने संबंधी योग्यता की समुचित जांच के लिए ‘आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक’ स्थापित किया जाना है। यह लगभग दो एकड़ भूमि में स्थापित किया जाना है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से दोनों प्रोजेक्ट लगभग पांच एकड़ के एक ही भूखंड पर स्थापित किए जाने हैं। यह भूमि प्रदेश सरकार को नि:शुल्क उपलब्ध करानी है। इसके लिए प्रदेश के परिवहन आयुक्त द्वारा जिला प्रशासन से परिवहन कार्यालय के आसपास भूमि मांगी गई थी। यह जिम्मेदारी मई माह में राजस्व विभाग को सौंपी गई थी, परंतु विभाग ने भूमि की उपलब्धता से हाथ खड़े कर दिए हैं।


सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आर के सिंह के अनुसार राजस्व विभाग ने मांगी गई भूमि उपलब्ध कराने में असमर्थता जता दी है। इसकी जानकारी परिवहन मुख्यालय भेजी जा रही है। मुख्यालय के आगामी निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।