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अल्पसंख्यकों पर सरकार मेहरबान, रोजगार के लिए मिलेंगे बीस लाख
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झांसी। योगी सरकार अल्पसंख्यकों पर मेहरबान हुई है। अल्पसंख्यक युवकों को रोजगार शुरू करने के लिए बीस लाख रुपये की ऋण योजना सरकार ने करीब दस साल बाद फिर से आरंभ की है। इसकी मदद से बेरोजगार युवक अपना कारोबार आरंभ कर सकेंगे।
अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड अल्पसंख्यक युवकों को रोजगार में मदद के लिए केंद्र सरकार की सहायता से ऋण मुहैया कराती थी लेकिन, बड़ी संख्या में ऐसे ऋण के एनपीए हो जाने से मायावती सरकार में योजना अचानक से बंद कर दी थी। अखिलेश शासन में भी यह योजना आरंभ नहीं हो सकी। योगी सरकार भी करीब चार साल तक इस योजना को भुलाए रही लेकिन कुछ समय पहले केंद्र सरकार एवं यूपी सरकार के बीच योजना को आरंभ करने को लेकर सहमति बनी। तय हुआ कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम देगा। जबकि 5.05 प्रतिशत राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम मिलाएगा। इसके बाद अब यह ऋण योजना फिर आरंभ हो सकी है। अन्य जनपदों में यह पहले लागू कर दी गई वहीं, झांसी में अब लागू की जा रही है। टर्मलोन आधारित इस योजना के जरिए मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, पारसी एवं जैन वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को एक लाख से बीस लाख तक का ऋण मिल सकेगा। इसकी मदद से बेरोजगार युवक कृषि, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर आधारित काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि लाभार्थियों को पांच वर्ष में यह पैसा वापस भी करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक झांसी के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र के लिए आय 1 से 20 लाख से अधिक न हो जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए 98 हजार होनी चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 10 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे।
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अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड अल्पसंख्यक युवकों को रोजगार में मदद के लिए केंद्र सरकार की सहायता से ऋण मुहैया कराती थी लेकिन, बड़ी संख्या में ऐसे ऋण के एनपीए हो जाने से मायावती सरकार में योजना अचानक से बंद कर दी थी। अखिलेश शासन में भी यह योजना आरंभ नहीं हो सकी। योगी सरकार भी करीब चार साल तक इस योजना को भुलाए रही लेकिन कुछ समय पहले केंद्र सरकार एवं यूपी सरकार के बीच योजना को आरंभ करने को लेकर सहमति बनी। तय हुआ कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम देगा। जबकि 5.05 प्रतिशत राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम मिलाएगा। इसके बाद अब यह ऋण योजना फिर आरंभ हो सकी है। अन्य जनपदों में यह पहले लागू कर दी गई वहीं, झांसी में अब लागू की जा रही है। टर्मलोन आधारित इस योजना के जरिए मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्घ, पारसी एवं जैन वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को एक लाख से बीस लाख तक का ऋण मिल सकेगा। इसकी मदद से बेरोजगार युवक कृषि, टेक्निकल ट्रेडस, स्माल बिजनेस, आर्टिजन एवं ट्रांसपोर्ट एंड सर्विस सेक्टर आधारित काम शुरू कर सकेंगे। हालांकि लाभार्थियों को पांच वर्ष में यह पैसा वापस भी करना होगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह के मुताबिक झांसी के मूल निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र के लिए आय 1 से 20 लाख से अधिक न हो जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए 98 हजार होनी चाहिए। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के मुताबिक इसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 10 जुलाई तक आवेदन लिए जाएंगे।
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