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सिंचाई विभाग के एक्सईएन का वेतन रोका, मांगा स्पष्टीकरण
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जौनपुर। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के सचिव व जिले के नोडल अधिकारी जीएस प्रियदर्शी ने बुधवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा की। विभागीय भूमि से अवैध कब्जा चिह्नित करने में लापरवाही पर सिंचाई विभाग के एक्सईएन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के धीमे निर्माण पर भी नाराजगी जताई।
नोडल अधिकारी ने पिछले दौर के वक्त बैठक में सिंचाई विभाग, वन सहित कुछ अन्य विभागों को निर्देश दिए थे कि जिन विभागों की जमीन पर अवैध कब्जा है उनकी सूची दें। साथ ही जिस विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है तो उन्हें अवैध कब्जा न होने का प्रमाण पत्र दें। सिंचाई विभाग के एक्सईएन की ओर से अब तक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उनका वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन गांवों के मामले कोर्ट में लंबित नहीं है, उन गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने बिजली विभाग के एक्सईएन को सभी बड़े बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली करने को कहा। गोल्डन कार्ड बनाए जाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी ईओ को निर्देश दिया कि सभी बड़े नालों में स्टील लगाई जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएं। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा, एडीएम वित्त रामप्रकाश, सीआरओ राजकुमार द्विवेदी, सीएमओ डॉ राकेश कुमार, डीडीओ बीबी सिंह, परियोजना निदेशक अरविंद सिंह, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी आरडी यादव आदि मौजूद रहे।
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नोडल अधिकारी ने पिछले दौर के वक्त बैठक में सिंचाई विभाग, वन सहित कुछ अन्य विभागों को निर्देश दिए थे कि जिन विभागों की जमीन पर अवैध कब्जा है उनकी सूची दें। साथ ही जिस विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है तो उन्हें अवैध कब्जा न होने का प्रमाण पत्र दें। सिंचाई विभाग के एक्सईएन की ओर से अब तक विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी। उनका वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन गांवों के मामले कोर्ट में लंबित नहीं है, उन गांवों की चकबंदी प्रक्रिया पूर्ण कराएं। उन्होंने बिजली विभाग के एक्सईएन को सभी बड़े बकाएदारों के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली करने को कहा। गोल्डन कार्ड बनाए जाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने के निर्देश दिए। सभी ईओ को निर्देश दिया कि सभी बड़े नालों में स्टील लगाई जाए और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराएं। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा, एडीएम वित्त रामप्रकाश, सीआरओ राजकुमार द्विवेदी, सीएमओ डॉ राकेश कुमार, डीडीओ बीबी सिंह, परियोजना निदेशक अरविंद सिंह, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी आरडी यादव आदि मौजूद रहे।
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